सामयिकी

सात दलीय एकता संसदबाट पारित निर्णय कार्यन्वयनमा निर्भर

- समरसिंह

गत कार्तिक १८ गते वेलुका ब्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशनबाट गणतन्त्र घोषणा र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधान-सभा निर्वाचनमा लागु गर्ने दर्ुइ महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रस्ताव वहुमतले पारित भए । पारित दुइ प्रस्तावमा गणतन्त्रको घोषणा गर्ने प्रस्ताव नेकपा एमालेबाट र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेकपा माओवादीबाट पेश गरिएको थियो । नेकपा माओवादीबाट तत्काल संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो भने एमालेबाट ती दुइ प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

झण्डै एक महिनाको संवाद सहमति कायम गराउने छलफलको ध्यय सहितको कठोर मेहनतपछि नेपाली काँग्रेस उक्त दुवै प्रस्तावमाथि असहमत पछि मिहेनतको केही मिठो परिणाम माओवादी, एमाले, जनमोर्चा र एकीकृतबीचको वामपंथी एकतामा ब्यक्त हुन गयो र प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने वलियो सहमति कायम भयो । सहमति अनुरुप माओवादी संसदीय दलका नेता क.कृष्णबहादुर महराले सच्चा गणतन्त्रवादी शक्तिहरुबीचको न्यूनतम सहमतिका लागि तत्काल गणतन्त्रको घोषणा गर्ने मूल प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट संशोधित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फिर्ता लिने काम भयो । दुवै पार्टीबाट एक/एक वटा प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि नेकपा माओवादीको तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र एमालेको तर्फबाट गणतन्त्रको घोषणाको प्रस्ताव सभामूखबाट निर्णयार्थ सदनमा पेश गरिएपछि विधायकहरुको ध्वनीमतका आधारमा भएको मतदानमा नेकपा माओवादी, एमाले, जनमोर्चा र एकिकृतका विधायकहरु प्रस्तावको पक्षमा र नेपाली काँग्रेस र राप्रपा र अन्य साना दलले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रस्तावमा राप्रपाका विधायकहरुले पनि मतदान गरेका थिए । यसरी विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीति प्रस्तावमाथि सामान्य वहुमत हासिल गरी नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ राजनीतिक निकास लिन क्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ नेपाल निर्माणार्थ नेपाली जनताले हासिल गरेको यो हिम्मतदार विजय हो । यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमा प्रकट हुँदै आएको संझौतापरस्त राजनीतिका विरुद्ध पहलपूर्ण आन्दोलनकारी शक्तिको विजय हो । यसमा यथास्थितिवादी, प्रतिगामी, संझौतापरस्त शक्तिको पराजीत भएको छ भने अग्रगामी क्रान्तिकारी र स्वाभीमानी देशभक्त सम्पूर्ण नेपाली जनताको विजय भएको छ । स्मरण रहोस् गत कार्तिक १८ गतेकै दिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सात दलको एकता नटुट्ने र सातदलको प्रधानमन्त्री आफूलाई घोषणा गर्दै र आफूले कतै मतदान नगर्ने र आफनो पार्टीमाथि जारी गरेको हृवीपका विरुद्ध जाने छुट लिएर उनको वौद्धिक चेतना र चलाखीमा विशेष अधिवेशनको निर्णयबाट आफू वाहिरिए । यही सातदलको एकता प्रधानमन्त्री प्रतिवद्धतालाई सदर गर्न पनि सकिन्छ र वदर पनि भो । यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको पार्टी नेपाली काँग्रेसको सदनबाट पारित निर्णयलाई ग्रहण गर्ने घोषणा र इमान्दारी पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने या नगर्नेमा निर्भर गर्दछ । सदनबाट पारित गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण समानुमातिक निर्णय र प्रणालीका दूइ प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने दृढता ब्यक्त गरिएको र कार्यान्वयन गरियो भने विशेष अधिवेशनको विशेष अवसरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सातदलको एकता र सातदलको प्रधानमन्त्रीको घोषणा र्सार्थक मात्र होइन इतिहासमा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक जीवन पनि नयाँ उचाईमा उठ्ने छ । सो घोषणालाई राजनीति जीवनको रुपमा दिने वा एक प्रहशनको - प्रश्न सामुन्ने खडा छ । जवाफ चाहिएको छ । तत्कालीन १२ बुँदे समभदारी र १९ दिने जनआन्दोलनको जनादेशबाट प्राप्त व्यवस्थापिका संसदको उचाई र गरिमाको मूल्यलाई गिराउने र त्यसका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा गरिने सबैथरिको उलंघनले नेका र प्रमकै नूर गिराउने मात्र छैन इतिहासमा यो खण्डको ठूलो राजनीतिक भूल हुनेछ र प्रत्युपादक समेत । आपनो राजनैतिक छवि र वर्गको साँचिकै धार्मिक बिंडो थाम्ने वेला नेका सामू आइपुगेको छ । वर्गको प्रतिनिधित्व वर्गीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व नभई निश्चित रुपमा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले वर्ग राजनीतिक र ब्यक्तिगत जीवनकै रक्षा गर्न असंभव छ ।

आज सबैतिर व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशनमा पारित यिनै प्रस्तावहरुमा चर्चा वहस र क्रिया प्रतिक्रियाहरुले स्थान पाएका छन् । यी प्रस्तावहरु उपर सदनमा गणितीय हिसाव किताव, पक्ष विपक्ष र अल्पमत र वहुमत भइसके पनि यसको राजनीतिक हिसाव किताव, पक्ष विपक्ष र अल्पमत वहुमतको दोहोरीले निश्चित रुपमा अझ केही समय लिनेछ । अझ यसमाथि पनि राजनीतिक, कानुनी वहस धेरै चर्को छ । कसैले चाहे पनि नचाहे पनि बोल्नै पर्ने राजनीतिक वािन्दुमा सबै नेपालीहरु उभिन पाउनु गर्व र खुसिकै विषय भएर पनि कतिपयलाई यो अशान्ति र अनेकताको संकेत पनि बनेको छ । अनेकता धर्मभिरुहरुका लागि त आत्मसन्तुष्टिको पनि बन्ला तर शान्ति र युद्धलाई हाम्रो चाहनाको बन्दी बनाउनु किमार्थ सक्दैनौ । एउटै रथका दुइ पाङ्ग्र रुपी शान्ति र युद्ध वर्गीय समाजमा आपनो स्वतन्त्रतामा कुद्न चहान्छन् । जेहोस अहिलेको नेपाली राजनीतिक आकाशमा राजनीतिक पक्ष र कानुनी ऐनको पक्ष, अग्रगमनको पक्ष र प्रतिगमनको पक्ष अनि सही राजनीतिक पक्षमा उभिएर एकतावद्ध जाहेर गर्दै होस्टेमा हैसे गर्नु नेपाली राजनीति शक्तिको आपनो पहिचान हो । नयँ नेपाल निर्माणको वास्तविक पहिचान हो र १२ बुँदे समभदारीको उचाईमा कार्यान्वयन विकासको पहिचान हो । तथर्स सदनबाट पारित निर्णयको दोहोरो कार्यान्वयन अहिलेको जल्दोवल्दो राजनीतिक निकास हो । सात दलको एकता हो । सम्पूर्ण उत्पीडित जातीय, क्षेत्रीय शक्तिको आदेश र संवोधन हो ।