सामयिकी

छिटो कार्य थालनीले मात्रै चुनावको आधार तयार हुन्छ

- अजयदीप शर्मा

राजनैतिक अन्योलतास“गै दलहरुबीचको लामो सङ्घर्षपछि अन्ततः देश सङ्घीय गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि अब मुलुकले ३ महिना भन्दा बढी कुर्नुपर्ने छैन । सातदलबीच भएको २३ बु“दे सहमतिपछि संविधान-सभा चुनावको सुनिश्चितता बढेर गएको छ । यद्यपि यसको लागि चुनौतीहरु कम सहज र सरल भने अवश्य छैनन् । तर दलहरुले गरेको दृढ प्रतिबद्धताले चुनाव गर्ने आधार तयार पार्छ भन्ने विश्वास जगाएको छ । लामो प्रक्रियापछिको सहमति र प्रतिबद्धताले कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ । यो अनिवार्यता बिना संविधान-सभाको चुनाव के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिन्न । तर संविधान-सभाका लागि २३ बु“दा आधार पत्रका रुपमा रहेकाले यो कार्यान्वयन चुनौतीका साथ अनिवार्य भने बनेको छ ।

नया“ सहमतिपछि माओवादी सरकारमा सामेल भइसकेको छ । मन्त्रीहरुले सपथ खाएर आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । सरकारले अझै चुनावको मिति तोक्न ढिलाई गरिरहेको छ । नत्र सहमति कार्यान्वयनका पक्षको खोजीमा सरकार लागोको देखिन्छ । यस्तै कछुवाको तालमा जनता कसरी चुनावको लागि तयार रहन सक्छन । चुनावको माहोल तयार पार्न सात दलहरुबीच संयुक्त सभाको आयोजना पनि छिटै हुन जरुरी छ । यो ढिलाइका प्रक्रियाहरुले अन्ततः फेरि चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । जति सरकार आफैबाट चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरामा चुनौतीहरु अगाडि छन् त्यतिनै चुनौतीहरु बाहिरी रुपमा मधेश र सिमापारीबाट थपिएका छन् । दलहरुको एकताबीच फाटो ल्याउन वैदेशिक शक्तिहरुले मधेशलाई प्रयोग गरि चुनावै हुन नदिने स्थितिको सिर्जना गर्न खोज्दैछन् । उनीहरु अन्ततः आफ्नो असली दलाल शक्तिकेन्द्रलाई नै सत्तामा पुर्‍याउन चाहन्छन् । मधेशमा अहिले पनि आगो बाल्ने तयारी भैरहेको छ । महन्त ठाकुरहरुले नया“ दल खोलिसकेका छन् । समानुपातिककै निहु“मा तर्राईमा मधेशीहरुलाई प्रयोग गरी भारतले नेपालमा आपनो हैकम चलाइराख्न खोज्दै छ । मधेशको समस्याको बारेमा पनि दलहरुबीच एउटै धारणा बन्न जरुरी छ । मधेशलाई नया“ ढंगले संगठित गरेर मात्रै चुवाव सम्पन्न हुन सक्छ । नत्र फेरि मधेशकै निहुमा प्रतिकृयावादीहरुले खेल्ने मौका पाउने छन् ।

संक्रमणकालिन राजनितिक स्थितिको फाइदा उठाएर भारतले सिमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । राष्टियताको सवालमा पनि सबै दलहरु एक भएर गए मात्र सिमापारीको हस्तक्षेपलाई रोक्न सकिन्छ, यहा“नेर पनि दलहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ । वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेपको मुकाबिला एक भएर गरे मात्र गणतन्त्रको सुनिश्चितता बढ्दै जान्छ । चुनावका लागि आफूलाई इमान्दार बताउने दलहरु अबको चुनावका लागि कत्तिको इमान्दारिता देखाउ“छन् त्यो हेर्ने समय र परीक्ष्ँाको घडि पनि आएको छ । गएको मंसिरमा चुनाव हुन नदिने आरोप माओवादीमाथि लगाएर आफू चोखो बनेका दलहरु अब हुने संविधान-सभाको चुनावमा वैदेशिक निर्देशनलाई कतिको लत्याएर निस्पक्ष चुनाव गराउन तत्पर रहन्छन् त्यसैको आधारमा संविधान-सभाको सच्चा पक्षपाती को रहेछ त्यो छुट्टनिेबेला पनि आएको छ । माओवादीले अब सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु चुनावमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाउ“दै छ । जब ऊ चुनावका लागि क्रियाशील भएर लाग्छ तब विदेशीहरु त्यसो हुन नदिन सम्पूर्ण शक्ति लगाएर विथोल्न खोज्छन् । त्यसको प्रयोगको पात्र विशेष गरी का“ग्रेस नै बन्न पुग्छ । अहिले पनि विदेशीको इशारामा का“ग्रेस त्यसैगरी चल्यो भने उसको संविधान-सभाको ढ्वाङ धरासायी मात्र हुने छैन ऊ परास्त भएर सिद्दिने छ ।