'तन्त्र' भन्नाले शासन जनाउ“छ । तन्त्रको अगाडि जे नामको शब्द राखे पनि त्यो शासन नै हो । यहा“ बहस गर्नैपर्ने विषय के हो भने मानव समाजको इतिहासमा राज्यसत्ताको उत्पत्ति भएदेखि यता आजसम्म शासन जनताले चलाएको छ या कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको शासकले - के जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले शासन गर्दैमा त्यसलाई जनताको शासन भन्न मिल्छ - के राजतन्त्र पनि एउटा अवस्थामा जनताले स्वीकार गरेको शासन व्यवस्था होइन । राजकाज चलाउनको लागि जनताले नै राजाहरु खोजेर ल्याइ राजगद्दीमा बसालेका इतिहासहरु पनि त छन् । निर्वाचन पद्दतिबाट शासकहरु फेरबदल गर्दैमा राजाको एकलौटी शासन समाप्त भएर जनताको शासन चलेको भन्ने अर्थ लगाउन थालियो भने त्यो "सपनामा अमृतको फल खाएर अजम्मरी बन्न खोजे सरह" मूर्खतापूर्ण तर्क हुन्छ । त्यो आत्मरति लिनु सिवाय अरु केही हु“दैन ।

आज प्रजातन्त्रलाई विश्वमै सर्वोत्कृट शासन व्यवस्था भनिएको छ । तर जसको व्याख्या र प्रयोग हरेक देश, काल, परिस्थितिमा शासकहरुको स्वार्थ अनुसार भइरहेको छ । यहि प्रजातन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने नाममा अमेरिकाले एकछत्र विश्व आतंक मञ्चाइरहेको छ । प्रजातन्त्रकै आवरणमा अधिकांश शासकहरुले आफ्नो देशका जनतामाथी मनपरी रजाइ गरिरहेका छन् । जनताको अभिमत एकातिर, शासन प्रणाली अर्कोतिर भइरहेको छ । जनता नामको पछाडि 'तन्त्र' जोडेर रुपमा जनताको शासन भने पनि सारमा त्यो जनतामाथी नै शासन लाद्ने शासकहरुको नया“ तरिका अव पुरानो भएको छ ।र्

जनता नामको पछाडी 'तन्त्र' जोडेर जनतामाथि नै मनपरी शासन गर्ने जुन परिपाटी छ, यसलाई सुल्ट्याइ वास्तममै जनताको शासन बनाउन बृहत जनवादको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने विधिको विकास गर्न जरुरी छ । सामाजिक एवं वैयक्तिक प्रतिस्पर्धाद्वारा विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास भइरहेको स्थितिमा अहिलेको सुहाउ“दो २१औं शताब्दीको जनवादनै प्रथम जनताको राज्यव्यवस्था हुन सक्छ । वास्तवमै जनताको आस चाहनेले अब नेपालका राजनैतिक दलहरुले जनता नामको पछाडि तन्त्र जोडेर दलित स्वार्थ लाद्न होइन कि २१औं शताब्दीको जनवादको अभ्यास गर्न जरुरी छ । २१औं शताब्दीको जनवादमा उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको समावेशी खालको जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता सहित आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएको संघीय राज्यव्यवस्था निर्माण गरिनु पर्दछ । त्यसमा राजनितिक पार्टी, सरकार, सेना, पुलिस, प्रशासन, अदालत आदि राज्यका हरेक अंगहरुलाई जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तब मात्रै जनताको वास्तविक शासन हुन सक्दछ । जुन कुरा नेकपा -माओवादी)ले स्पष्ट दृष्टिकोण सहित यो अवधारणा अघि सारेको छ । अग्रगामी वैज्ञानिक विचार अवलम्वन गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै परिवर्तित युगको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेकपा -माओवादी)ले अघि सारेको २१औं शताब्दीको जनवादको विकास सम्बन्धी अवधारणा पनि हो । यसलाई व्यवहारिक रुप दिन नेपालका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राजनैतिक दलहरु बिना हिच्किचाहट अगाडि बढ्ने हो भने जनताको वास्तविक शासन चलाएर विश्वलाई नया“ सन्देश दिन सकिन्छ ।

आज अमेरिकी साम्राज्यवादले नया“ जनवादको सुन्दर पक्षलाई कुरुप ढंगले दुस्प्रचार गरे आफ्नो फा“सिवादी अनुहार छोप्ने र जनताको आ“शु, रगत, पसिनामा पौडी खेलेर पाप पखाल्ने अभियानमा लागिरहेको छ । साम्राज्यवादको यो अभियानलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कम्युनिष्ट नाम धारी दक्षिणपन्थी संशोधनवादले साथ दिइरहेको छ । साम्राज्यवादको दुस्प्रचार र संशोधनवादको भ्रमजालले विश्व जनसमुदायको एउटा ठूलै हिस्सालाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । क्षणिक लाभ र हानीको नितान्तै प्राविधिक कुरामा अल्झेर दुरदर्शी भएर सोंच्ने चेतनामा अवरोध खडा गरिदिएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो समाजको अर्ध सामन्ती आर्थिक आधारबाट अभिव्यक्त हुने सङ्कीर्ण र जडचिन्तन पनि कम बाधक छैन । आधुनिक र सहज पक्षबाट खडा हुने अवरोधहरुलाई पन्छाउन अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधरहरुको मित्रतापूर्ण र्सार्थक, संघर्षशील सुदृढ एकता जरुरी छ । मजवुत एकताले मात्रै जनताको शासन व्यवस्था टिकाउन सकिन्छ । प्रतिक्रियावादी शासकहरु जहिले पनि जनतामा छलकपट, हत्या, दमन गरेर शासन चलाइरहेका हुन्छन् । जनविद्रोहको शक्तिले पराजित भएपनि भित्रभित्रै भयंकर षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका हुन्छन् । जनवादी अधिनायकत्व भएन भने जनताको शासन व्यवस्थामाथि जतिखेर पनि धावा बोल्न सक्ने खतरा भइरहेको हुन्छ । तर्सथ जनताका सच्चा प्रतिनिधिहरुले वाह्य दुश्मनको आक्रमणप्रति र्सतर्क रह“दै आफैभित्रको दुश्मन गैर क्रान्तिकारी चिन्तन, प्रवृत्तिको विरुद्धमा पनि निर्मम बनेर आत्मसंघर्ष, अन्तरसंघर्ष र वर्गसंघर्षलाई निरन्तर जारी राख्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्रै जनाको शासन व्यवस्थालाई दीर्घजीवी बनाएर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।