जेहोस् समय वितेरै भएपनि दलहरुले एकताको परिचय दिंदै २३ बु“दे सहमति सहित चैत्र महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली भूमिबाट दुइसय चालीस वर्षीय केन्द्रिकृत सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्न अन्तरिम संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्ने ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयले नेपाल र नेपालीको भाग्य, भविष्य र मुक्तिको दिशामा मार्ग प्रशस्त गरेको छ भने राजतन्त्र संविधानतः पाखा लागेको छ । निश्चय पनि यो महत्वपूर्ण निर्णयलाई न्युनिकरण गर्नु न्यायप्रेमी जनतामाथि अपमान हुनेछ । त्यसो त यो निर्णय दशवर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुरुप धेरैपछि भएको छ । नेपाली जनताले ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट नै गणतन्त्रको शंखघोष गरेका थिए । ढिलै भएपनि मुखरित आवाजले सम्मान पाउनु स्वागतयोग्य हो । यर्सथमा नेकपा माओवादी डेढ वर्षदेखि निरन्तर सहमतिको लागि अधिकतम लचकताका साथ लागेको कुरा पनि प्रष्ट छ । पहिले जेष्ठमा नै चुनाव हुन्छ भनेर सहमति हुन नसक्ने वु“दा छोडेको पनि थियो । त्यो कदमले माओवादीलाई नै घाटा पुगेपनि जनताको शान्ति र परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्न सहमतिमा गएको यथार्थ आम जनताले बुझेका छन् । अहिले सातदलले चुनावको लागि वातावरण तयार पार्ने कुरामा पनि सहमति गरेका छन् । नया“ नेपाल निर्माण गर्ने सपना बोकेर स्वाभिमान र स्वाधिनताको लागि जीवनमरणको लर्डाई लड्ने जनमुक्तिसेनाको तलव भत्ता माघ महिनाभित्र दिने र तलवलाई निरन्तरता दिइरहने, जनयुद्धका शहीदहरुलाई राहत स्वरुप १ लाख रुपैया“ उपलब्ध गराउने, बेपत्ताहरुको खोजी र छानविन गरी राहत प्रदान गर्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरुको उचित उपचार गर्ने जस्ता निर्णयहरुले चुनावी वातावरण अवश्य तयार गर्नेछ ।

त्यस्तै संसदले पारित गरेको गणतन्त्रको घोक्षणा र पुर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पनि सम्बोधन गरेर २ सय ४० बहुमतीय निर्वाचन, ३ सय ३५ समानुपातिक निर्वाचन र २६ जना मनोनित हुने निर्णयले पनि सबै जाति, भाषा, क्षेत्र र लिङ्गलाई समेटेको छ । मधेशको माग पनि सम्बोधन गरिएकाले अब सहमतिहरु कार्यान्वयन भएमा चुनाव हुनेमा आम जनता विश्वस्त हुन सक्छन् । सहमति कार्यान्वयनप्रति विगतमा जस्तै एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेमा चुनाव सुगारर्टाई मात्र बन्न सक्छ । तर्सथ नेपाली का“ग्रेसजस्ता नेतृत्व तहमा रहेको पार्टीले अलि गम्भीर बनेर सहमति कार्यान्वयन गर्न लागेमा र नेताहरुले विदेशीहरुको इशारामा काम गर्ने प्रवृत्ती त्यागेमा चुनाव हुने कुरामा दर्ुइ मत छैन । अन्ततः नेपाली का“ग्रेसमा रहेको पुरातन, यथास्थितिवादी चिन्तन र सामन्ती सोंचमा अधिकतम परिवर्तन आउनु पर्छ । यद्यपि नआएमा फेरि पनि जग्गा जमिनको सवालमा किसानहरुस“ग हुनसक्ने झडपको अवस्थालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । यसले चुनावी वातावरणमा धुमिल बनाउन सक्ने भएकाले नेपाली का“ग्रेसजस्ता छोटे सामन्तहरुको पार्टीले सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने र राज्यको पर्ुनर्संरचनाको विषय केवल नारामा सीमित हुन्छ कि भन्ने शंका किसानहरुमा रहनु स्वाभाविक हुन्छ ।