समाचार विश्लेषण
संवैधानिक संकटको शुरुवात
- अजयदीप शर्मा
अनिश्चिताको केन्द्रमा रहेको मुलुकको राजनीतिक अवस्था अझै पनि
अन्यौलताबाट अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छैन । संसदको विशेष
अधिवेशनबाट बहुमतले पारित गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनको पक्षमा कांग्रेस
सहमत हुन नसक्दा देशमा संवैधानिक संकट बढ्दै जान थालेको छ ।
सहमति जुटाउनकै लागि केही दिनदेखि नेकपा माओवादी, काँगे्रस र
एमालेबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलहरु चलिरहेको भए पनि
हिजोसम्म पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । आज हुने संसदको
बैठकमा सहमतिकै लागि छलफल हुने बताइएको छ । संसदको
सर्वोच्चतालाई सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक विधि मान्दै आएको
नेपाली काँगे्रसले अहिले आएर संवैधानिक प्रक्रियालाई नै
लत्याएर निकासको हलो अड्काइरहेको अन्य राजनीतिक दलहरुले
बताएका छन् । सहमतिका लागि आफूहरुबाट अत्यधिक प्रयासहरु
भइरहेको भए पनि काँगे्रस अनेक बहानामा परिस्थितिलाई
यथास्थितिमै राख्न खोजिरहेकोले सहमति जुट्न गाह्रो भएको
माओवादीका केन्द्रीय सदस्य विप्लवले बताउनुभएको छ ।
देशमा संवैधानिक संकटको शुरुवात काँगे्रसले गरिसकेको भन्दै
माओवादी नेता विप्लवले भारत र काँगे्रसबीचको समिकरण बढ्दै
गइरहेको बताउनु भएको छ । सेना समायोजनको विषयमा छलफल गर्न
रुक्माङ्गत कटुवाल भारत जान लागेको खुलासा गर्दै नेता
विप्लवले भन्नुभयो- 'भारतले अहिले खुल्लारुपले नेपालमाथि
हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ ।' मुलुक अब यहि संक्रमणभित्र धेरै
रहिरहन नसक्ने भएकाले आफनो पाटीले राष्ट्रवादी र जनवादी
मोर्चा कायम गदै आन्दोलन र आमविद्रोहको तयारी गर्न थालेको
कुरा विप्लवले बताउनु भएको छ ।
काँगे्रसले आफ्नो महासमिति बाट पारित न गणतन्त्र घोषणा गर्न
मानेको छ, न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान मानेको छ ।
माओवादी यी दर्ुइ प्रस्ताव मध्ये कुनै एकमा लचकता देखाउँदै
आए पनि काँगे्रस आफ्नै हठ्मा रहि देशलाई थप अन्यौलतातिर
धकेल्दै लगिरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि
आफ्नो अस्तित्व नै नबच्ने भएपछि काँगे्रस अहिले भारत सामु
घुँडा टेक्न पुगेको छ । सहमतिको राजनीतिलाई व्यवास्ता गरेर
काँगे्रसले संकट निम्त्याउँदै जाने हो भने अहिलेको
गठबन्धनलाई तोडेर वामहरु मिली नयाँ समिकरणका साथ सरकार बनाएर
जानुपर्ने धारणा पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुको रहदै आएको छ ।
यथास्थितिवादको कठालो समातिरहेको काँगे्रस र उसैले नेतृत्व
गरिरहेको सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाबाट पारित गरिएका यी
विषयमा कुनै निर्णय लिन नसके देशलाई अघि बढाउन जनताहरुको
आवाज फेरि एकपटक सडकमा ओराल्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस सबैतिर
गरिदै आइरहेको छ ।