महिला आवाज

महिला अधिकार र समानुपातिक निर्वाचन

- सुशिला आचार्य

संसदको बहुमतको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको घोषणाको प्रस्तावलाई पास गरिसकेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सट्टा यो वा सो निहुँ बनाएर दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले संविधान सभाको दिन गनेर बसेका नेपाली जनताहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै पुराना दिनको कालो पर्दा लाग्छ की भन्ने शंकाले सताएको छ । अग्रगमनको कुरा गरेर कहिलै नथाक्ने र मुलुकलाई अग्रगति दिनुको सट्टा भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहने एकलौटी सरकार चलाउने पल्केको नेपाली काँगे्रसको मनोगत चाहना नै नेपाली जनताको दर्ुभाग्य हो ।

महिलाहरु लैगिंक असमानता कारण राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रबाट अपमानित छन् । जनसंख्याको हिसाबले झण्डै ५१ प्रतिशत आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका वर्गलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुको सट्टा मनोगत चाहना राखेर कमजोरको संज्ञा दिंदै राज्यको मूलधारबाट टाढा राख्ने प्रयास भएको प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । यसबाट सचेत हुँदै महिलाहरुको काँधमा आएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई आत्मबोध गर्दै अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग दलित, महिला, अपाङ्ग सबैको सरोकारको विषय हुँदाहुँदै पनि नेपाली काँगे्रसले नाङ्गो रुपमा पेश भएर सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ । अल्पमतमा परेका पार्टीहरुको भावनालाई कदर गर्नु पर्ने समस्या र सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग जो वर्गीय रुपले पनि नेपाली काँगे्रसप्रति आस्था राख्दैनन् जसको परिणाम एकलौटी र एकमना सरकार चलाउन पाइँदैन आफ्नो अस्तित्व डाउन हुने डरले सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गलाई उपेक्षा गर्ने अधिकार नेपाली काँगे्रसलाई छ - हिजोको १९ दिने आन्दोलन नेपाली काँगे्रसले मात्र गरेको हो । १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको चाहना यही हो - यदी होइन भने सधैं जनतालाई निरिह बनाएर एक्लै राज गर्ने सत्ता चलाउने अधिकार कसलाई छ -

महिला यस्तो वर्ग जुनकुनै पार्टी, क्षेत्र संघ संस्था सबैमा सहभागिता आवश्यक छ । सबै भित्र महिला छ । तर पनि यसको भावना, जाकरुकता, सक्रियताको मूल्याङ्कन भएको छैन । चाहे महलमा बस्ने महिला होस् चाहे फलफूल बेचेर पेट पाल्ने महिला चाहे गिट्टी कुटेर भए पनि आफ्नो काम कर्तव्य पनि दिन रात खट्ने महिला किन नहोस् महिलाका समसया साझा छन् सबै पुरुषवादी सामन्ती चिन्तनबाट पीडित छ स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा महलमा बस्ने महिला भन्दा गिट्टी कुट्ने महिलाको घरभित्र पहुँच अधिकार बढी हुन्छ । किन अर्थ सरोकार बाटो झनै महिला उत्पीडित र उपेक्ष्ँित छन् । त्यसकारण अहिलेको समय भनेको महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने समय हो । विचारको हिसाबले हाम्रा अलग-अलग राजनैतिक दलसंग भिन्नभिन्न विचार आस्था रहन सक्छ तर पनि हामीले यो बेला आफ्ना अधिकारका लागि ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधि गर्ने की दलको संकोचित विचार राखेर राजनैतिक दलको पछि लाग्ने - बुढापाकाले भन्ने गर्छन् समयले परि्खंदैन बगेको खोला फर्कीदैन भने जस्तै यो निर्णायक मोडमा निर्णय भएका विषयलाई कार्यान्वयन तर्फ गर्ने र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर्फ सबै महिलाको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

कुनै पार्टीलाई मिश्रति चुनाव प्रणालीबाट आफ्नो एकलौटी सरकार चलाउने सपना दिउँसो नै देख्न थालेका होलान् तर त्यस्तो सपना नदेखे हुन्छ । किनभने यो २००७ साल २०१७, २०३६ साल या २०४७ साल कुनै पनि यो त २०६४ सालको अन्त्यतिर हो । ६ दशक अगाडिका आँखाले नेपाली उत्पीडित जनताको भावनालाई अनुमान कै भरमा कुनै योजना बनाएर आउनेहरुलाई अब कुने पनि उत्पीडित वर्गले चुप लागेर सहन सक्ने छैन त्यसको परिणाम भयानक पनि हुन सक्छ । र सम्पूर्ण दोष जनताको भावना कदर नगर्ने एकलौटी चाहना पूरा गर्न खोज्ने राजनैतिक दललाई नै जानेछ ।