यसपटक

विश्व मानवअधिकार दिवशका सन्दर्भमा

- हिरामणि दुःखी

आज दश डिसेम्बर, अर्थात् विश्व मानवअधिकार दिवशको दिन । सन् १९४८ को डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोक्षणा-पत्र जारी भई पारित भएको दिनलाई हरेक वर्ष विश्व मानवअधिकार दिवशको रुपमा मनाउने प्रचलन छ । उक्त महासभामा जारी घोक्षणा-पत्रका ३० वटा धाराहरुमा हरेक नागरिकले गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत मौलिक हक, सूचनाको हक जस्ता मानवले जीवनमा स्वतन्त्र रुपले उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरुलाई हरेक नागरिकले स्वतन्त्र रुपले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउने कुरा उल्लेख छन् । साथै हरेक नागरिकलाई उसको राज्यसत्ताले कुनै पनि अधिकार उपयोग गर्न नदिएर शोषण उत्पीडन गर्‍यो भने त्यो राज्यसत्ताका विरुद्ध विद्रोह गर्न पाउने अधिकार पनि उक्त महासभाद्वारा पारित घोक्षणा-पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल उक्त सन्धीको पक्षराष्ट्र पनि हो । तर नेपाल त के विश्वका ठूलठूला प्रजातन्त्रवादी कहलाइएका राष्ट्रहरुले पनि त्यस नियमको पालना गरेका छैनन् । यसरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोक्षणा-पत्र राज्यसत्ताका निम्ति देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोक्षणा-पत्रको धारा-३ मा नागरिकको बाँच्न पाउने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा गर्न पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यो अधिकार आज केवल उच्च र सम्भ्रान्त वर्गका निम्ति मात्र लागू छ । मान्छेलाई बाँच्नका निम्ति खान, लाउन र बस्ने बासको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । तर, आज विश्वमा खान नपाएर नै दिनहुँ हजारौंले ज्यान गुमाउनु पर्छ । काम गर्ने ठाउँ नै नपाएर खान नपाउनु एउटा कुरा हो भने दिनमा २० घण्टा काममा जोतिएर पनि पेटभर खान नपाई कुपोक्षणको शिकार हुनेहरु करोडौं छन् । पेटभर खान नै नपाएका जनतालाई लाउने र बस्ने त टाढाको विषय हुन्छ भने अन्य मौलिक हक भन्ने कुरा त उसका निम्ति कल्पनाकै विषय बन्दैन । त्यसैगरी सन्धीको धारा-४ मा कुनै पनि नागरिकलाई बाँधा वा दासदासी बनाउन नपाइने भन्ने कुरा उल्लेख छ । आज विश्वमा घोषित दासदासी प्रथा कहीँ पनि छैन । नेपालमै पनि दास प्रथाको उन्मुलन राणा शासनकै पालामा भएको हो । तर पछिल्ला दिनहरुमा कमैयाँ, हरुवा, चरुवा, भैसवार, कमलरी, ओरगान्नी आदि नाममा दासदासी राख्ने चलन अध्यावधी कायम छ । पश्चिम नेपालमा विशेष गरी थारुवान क्षेत्रमा कमैयाँ उन्मुलन गरिएको सरकारले घोक्षणा गर्‍यो तर उनीहरुको अहिलेसम्म जीवनयापनको ठाउँथलोको अत्तोपत्तो छैन ।

विश्वव्यापी घोक्षणा-पत्रको धारा १९ मा बोल्ने, लेख्ने र छपाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ भने धारा २४ मा छुट्टी पाउने र कामको लागि निश्चित समय तोकिनुपर्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । घोक्षणा-पत्रमा जेजस्ता कुरा उल्लेख गरेको भएता पनि त्यसलाई कसैले पनि लागू गरेको पाइंदैन । आज पनि घरेलु कामदारको रुपमा राखिएका कामदारहरुलाई मालिकले जतिबेला पनि काममा लदाइरहेको हुन्छ । ऊ मुस्किलले पनि सुत्न र खाने समयका रुपमा ४ घण्टा पनि उपयोग नगरी दिनरात काममा जोतिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसरी २४सै घण्टा श्रममा जोतिंदा पनि न त उसले उचित ज्याला पाउँछ न त रोजगारीको ग्यारेन्टी नै । नेपालका शहर बजारका होटेल, रेष्टुराँ, पसल वा सम्भ्रान्त वर्गका घरहरुमा यसरी २४सै घण्टा हाडमासु घोटेर जीवन बिताइरहेका लाखौं मजदुरहरु छन् । उनीहरुलाई यो विश्व मानवअधिकार दिवशको छेउ-टुप्पो पनि थाहा छैन । बरु यस्ता दिवशका दिन ठूलठूला सेमिनार, गोष्टी र अन्तरक्रियाहरुमा मानवअधिकारका भाक्षण छाँट्नेहरु तिनै मालिकहरु हुन्छन् ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक बन्दीहरुदेखि फौजदारी अपराधमा थुनामा परेका व्यक्तिहरुले जेल वा हिरासतमा पाशविक यातना भोग्नु परेका घटनाहरुको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । सेना र पुलिसलाई जतिसुकै मानवअधिकारका पाठ पढाए पनि उनीहरुको अपराध अनुसन्धान शैली १८औं शताब्दीकालिन बर्बर शैली छ । उनीहरु निर्दोषलाई दोषी र दोषीलाई निर्दोष बनाएर छोड्छन् । पाशविक यातना दिएर निर्दोषलाई दोषी सावित गरेर आजिवन जेलमा सडाउने प्रथा नेपालमा दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ ।