बडेराजा र छोटेराजा बीचको द्वन्द्व र सम्बन्ध
वर्तमान राजनैतिक गतिरोधको हलो नेपाली काँगेसमा गएर अड्कीएको
छ । जसका कारणले गणतन्त्र घोक्षणा र पूर्ण समानुपातिक
निर्वाचन पद्दती । यी दुवै कुरालाई नेपाली काँगे्रसले आफ्नो
राजनैतिक अस्तित्वसंग जोडेर हेरेको छ । उसले यी दुवै कुरा
लागू गर्दा आफ्नो राजनीति समाप्त हुने ठानेको छ । त्यस्तो
ठान्नु सवर्था स्वभाविक छ । किनभने ठूलो सामन्तको अस्तित्व
समाप्त हुँदा छोटे सामन्तको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुन्छ ।
त्यसैले छोटे सामन्तहरुले आफ्नो मालिकको संरक्षणमा दिलोज्यान
दिनु अन्यथा होइन । यही कारणले गर्दा नेपाली काँगेसले
राजतन्त्रको अन्त्य गर्न र गणतन्त्र घोक्षणा गर्न सहमत नभएको
हो । कुरा त के हो भने सबै पार्टीमा रहेका सामन्त वर्गको
अन्त्य गर्ने कि नगर्ने - यदी नेपाली काँगेसले आफ्नो
पार्टीभित्रका सामन्तवर्गको अन्त्य गरेर आफूलाई सच्चा
गणतन्त्रवादी बनाउने हो र सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका
जनताको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने नेपाली
काँगे्रसको अस्तित्व समाप्त होइन बरु नयाँ ढंगले परिमार्जित
भएर विकास हुन्छ । त्यो सोंच्ने वर्ग नै नेपाली काँगे्रसको
नेतृत्व पंक्तिभित्र छैनन् ।
जहाँसम्म नेपाली काँगेसको कोइराला परिवार र राजाहरुको
सम्बन्ध र द्वन्द्व जुन छ त्यो भनेको छोटे राजा र बडे
राजाबीचको द्वन्द्व हो । राणा शासनको अन्त्यसंगै राजतन्त्रको
पनि अन्त्य हुँदै थियो । त्यतिबेला विस्थापित भएको राजालाई
ल्याएर गद्दिमा बसाल्ने काम नेपाली काँगेसले नै गरेको हो ।
जसको परिणाम थियो दिल्ली सम्झौता । यदी राजालाई लिएर
गद्दिसिन गराइदैनथ्यो भने काँगे्रसले आफ्नो राजनीति पनि
स्थायी नहुने देख्यो । कारण थियो त्यतिबेला कम्युनिष्टहरुको
बढ्दो क्रम । भोलि कम्युनिष्टहरु कतै हावी हुने स्थिति नबनोस्
भनेर राजा बचाउने अभियानतिर काँगे्रस लाग्यो । जब नेपाली
काँगेसले लगाएको गुन बिर्सेदरवारले त्यही काँगेसमाथि
जाइलाग्यो तब मात्र दरबारसंग काँगेसी नेतृत्व विशेषतः कोइराला
परिवारको खटपट शुरु भयो । पछि गएर छोटेराजा र बडेराजा बन्ने
होडबाजीको लर्डाई शुरु भयो । कोइराला परिवारले राजाले सुनको
थालीमा खाना खान्छन् भने हामीले कमसेकम चाँदीको थालीमा खान
पाउनु पर्छ भन्ने ठान्छन् । बस दरबार र कोइराला परिवारबीचको
लर्डाई यति नै हो । अन्यथा वर्गीय रुपले यी दुवै सामन्त वर्ग
नै हुन् । अर्को कुरा काँगे्रसको नेतृत्व पंक्तिमा परिवारवाद,
नातावाद र सामन्तवर्गको करीब ९५ प्रतिशत वर्चस्व कायम छ ।
त्यो वर्गले समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा आफ्नो वर्चस्व
सत्तामा देख्दैन । त्यसैले त्यो विधि नै उसको निम्ति अहितकर
हुन पुगेको छ ।
कम्युनिष्टहरु भनेका चाहे उनीहरु संशोधनवादी नै किन नहोउन
गणतन्त्रवादी नै हुन्छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि सत्तामा
कम्युनिष्टहरुको प्रभाव बलियो हुन्छ कि भन्ने आशंका नेपाली
काँगे्रस लगायतका दक्षिणपन्थीहरुलाई लागेको छ । बरु दरबारसंग
भागबण्डा गरेर राज्यको मुख्य आधिपत्य आफूहरुले चलाएर राजालाई
मानार्थ राख्न खोजेको छ काँगेसले । जहाँसम्म महासमितिको
बैठकबाट गणतन्त्रमा जाने प्रस्तावको कुरा छ त्यो त स्थानीय
तहको दबावको परिणाम हो । नीति जेसुकै पारित गरे पनि
कार्यान्वयन नगर्नु नै सामन्तवर्गको वर्गीय चरित्र हुन्छ ।
अहिले नीति लागू गर्नुपर्ने दवाव सिर्जना हुन थालेकाले
त्यसलाई सकेसम्म आलेटाले गरेर अस्थिरता पैदा गरी विदेशी
चलखेल बढाएर कम्युनिष्टलाई सिध्याउने रणनीति काँगेसको छ ।
जसका कारण नीति एउटा बन्दछ लागू हुँदैन । सहमति बन्दछ
कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले अस्थिरता र अकर्मण्यतामा
राष्ट्र फस्दै गएको हो । जुन कुरा साम्राज्यवाद र
विस्तारवादले चाहिरहेको छ ।
२००७ सालदेखिको काँगे्रस र दरबारको बार्गेनिङ अझै मिल्न सकेको
छैन । २०६३ वैशाख ११ को सम्झौतामा त्यो बार्गेनिङ मिलाउने
प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो । दरबार र संसदीय पार्टीबीचको
सम्झौता बमोजिम नै ज्ञानेन्द्रले सात दलले ड्राफ्ट गरेको
वक्तव्य पढ्न राजी भएका थिए । जसमा राजालाई सेरेमोनियल रुपमा
स्वीकार गर्ने सहमति थियो । जब आन्दोलनको दवाव र माओवादीसंगको
सहकार्यका कारण सातदल र ज्ञानेन्द्रबीचको सहमति र समझदारी
सहज ढंगबाट लागू नहुने भयो तब दरवारले अराजकता फैलाउन
विभिन्न हरकत शुरु गर्यो । अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय
शक्तिकेन्द्रको निर्देशन बमोजिम पनि नेपाली काँगेस,
एमालेभित्रका दरवारिया शक्ति र दरबारको मिलिभगतमा माओवादीलाई
सिध्याउने रणनीति बन्यो । जसका केही ठूला मिडियाहरु समेत
विशेष योजनाका साथ लागिपरेका छन् । कुनै पनि हालतमा
माओवादीलाई सत्तामा हावी हुन नदिने उनीहरुको रणनीति छ ।
त्यसैले घिसाउ-थकाउको कार्यनीति अपनाएर समस्यालाई लिङ्गरिङ
गरिराखेको छ ।
जसरी हुन्छ माओवादीलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याएर दरबार,
काँगे्रस एवं दक्षिणपन्थी दलहरुको मिलेमतोमा छोटेराजा र
बडेराजाको सम्बन्धअनुरुप सत्ता संचालन गर्ने रणनीति अन्तरगत
काँगेसले यतिबेला हलो अड्काउने काम गरेको छ । यो दीर्घकालिन
रणनीतिमा माओवादीहरु लचकताको पराकाष्टामा पुग्दै सम्झौता
गर्दै जानु माओवादी र राष्ट्रको खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु
सावित हुनेछ । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यस्तो सहमति
अब पनि गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन । १२ बुँदे समझदारीदेखि
हालसम्म भएका सहमति र सम्झौता के कति कार्यान्वयन भए - त्यसको
पुनरावलोकन नगरी फेरि अर्को सहमति गर्नु जनताको आँखामा छारो
हाल्नु मात्रै हुन्छ । यस्तो सहमतिमा माओवादी जस्तो
जिम्मेवार पार्टी नफस्दा राम्रो हुने थियो कि भन्ने जनताको
गुनासो छ । बरु एकपटक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आँट गरेर सडकमा
आउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
