नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू गर्ने कुरा उठ्दा केही विद्धानहरुले सिङ्गो मुलुकलाई टुक्राएर भुरे टाकुरे राज्य निर्माण गर्ने पो हो कि भन्ने आशङ्काको रुपमा हर्ेर्ने गरेको पाइन्छ । यो गलत सोंचाइ हो । कुनै पनि राज्यलाई विभिन्न संघीय एकाइहरुमा विभक्त गरी स्वशासनको अधिकार दिनु भनेको मुलुकलाई टुक्राएर अलग अलग सार्वभौमसत्तँ सम्पन्न राज्य निर्माण गर्ने भन्ने सिद्धान्त होइन । शासन सञ्चालनको राजकीय अधिकार केन्द्रमा मात्र नराखी केन्द्र र राज्य सरकारमा विभाजन गरी आ-आफ्नो क्ष्ँेत्राधिकार भित्र स्वायत्तता प्रदान गर्ने भन्ने हो । 'संघ' को अर्थ छुट्टनिे भन्ने होइन एक हुने भनेको हो । इनसाइक्लोपेडियामा 'संघ' को अर्थ अलग अलग अस्तित्व भएका विभिन्न एकाइहरु एक आपसमा आवद्ध भई संगसंगै काम गर्ने इच्छा गर्नु हो भनिएको छ । संघको निर्माणले मुलुक झन् सुदृढ र शक्तिशाली हुन्छ, कमजोर हुने होइन । संघमा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा प्राचिन युगदेखि नै स्वीकार्दै आएको कुरा हो । त्यसकारण धर्मग्रन्थहरुमा पनि 'संघे शक्ति कलौयुगे' भनिएको छ । गौतम बुद्धले पनि संघको महत्व बुझेर 'संघम् शरणम् गच्छामी' भन्ने विचारलाई मूल मन्त्र बनाएका थिए । शासन प्रणालीको सर्न्दर्भमा आ-आफ्नै किसिमको स्वशासन भएका स्वायत्त राज्यहरु मिलेर निर्माण गरिएको केन्द्रीय सत्तालाई संघ भनिन्छ । त्यसकारण संघीय शासन प्रणालीलाई केन्द्र र राज्यबीचको आपसी सहमतिको राज्य प्रणाली भनिन्छ । मुलुकको संविधानद्वारा केन्द्र र राज्यका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु निश्चित गरिएको हुन्छ । केन्द्र र राज्यमा अलग अलग स्वतन्त्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुने हु“दा दर्ुइतहको सरकार हुन्छ, केन्द्रीय र प्रान्तीय । केन्द्रले परराष्ट्र, मुद्रा, भन्सार र वाह्य सुरक्षा, युद्धको घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौेता र सुपर्ुदगी सम्बन्धी अधिकार पाएको हुन्छ । राज्यले आन्तरिक सुरक्षा, विकास निर्माण र स्थानीय सरोकारका विषयहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोका लागि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको अधिकार पाएको हुन्छ । संघात्मक र एकात्मक शासन व्यवस्थाका फाइदा र वेफाइदाहरु केलाउ“दा निम्न बु“दाहरु तयार गर्न सकिन्छ ः

२) संघीय शासनमा हरेक राज्यले आफ्नो विकास योजना आफै बनाउ“दछन् तर एकात्मक शासनमा विकास योजना केन्द्रमुखी हुनाले दर्ुगम क्ष्ँेत्रको उपेक्षा हुन्छ ।

४) संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय साधनस्रोतको परिचालन गरिने हु“दा आत्मनिर्भरता हुन्छ तर एकात्मक शासन प्रणालीमा दाता राष्ट्रहरुको अनुदानमा भर पर्ने परनिर्भर नीति हुन्छ ।

संघीय राज्य निर्माण गर्दा मुलुकलाई के आधारमा विभिन्न राज्यहरुमा विभाजन गर्ने भन्ने कुरा निकै गम्भीर विषय हो । संसारमा निर्माण गरिएका संघीय राज्यहरुको अध्ययन गर्दा भूगोल र जातीयतालाई आधारभूत सिद्धान्त मान्ने गरेको पाइन्छ । आजभोली जातियता, क्षेत्रीयता र ऐतिहासिक महत्वको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा पाइन्छ । कतिपय विद्वानहरुले राज्य विभाजनको आधार भूगोल मात्र हुनु पर्दछ, जातीयतालाई प्रोत्साहन दिएमा साम्प्रदायिकता बढ्दछ भन्ने तर्क पनि राखेको पाइन्छ । भूगोलको आधारमा खडा गरिने संघीय राज्यमा प्राकृतिक श्रोतको परिचालन र साधनश्रोतको पहु“च हुन्छ भन्ने उनीहरुको धारणा छ । जातीयताको आधारमा खडा गरिने संघीय राज्यमा जुन राज्यमा जुन जातिको बाहुल्य छ त्यसकै अग्राधिकार कायम हुन्छ जसबाट विभिन्न जातिको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन हुन्छ भन्ने अर्काथरी विद्वानहरुको धारणा छ । उनीहरुको विचारमा यस किसिमको प्रक्रियाले शताब्दीयौ ंदेखि शोषित, पीडित एवं शासित जातिको मनोबल बढ्दछ र शासक जातिको समकक्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यसबाट जातीय भेदभावका आधारमा विभाजित शासक र शासित भन्ने भावना हराएर जान्छ । सबै जनताको लागि सबै जनताको शासन भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । जातीयताको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने विचारधाराका हिमायतीहरुको के भनाइ छ भने भूगोलको आधारमा मात्र संघीय राज्य निर्माण गरिंदा मानव अस्तित्वको कुनै गुञ्जायस हु“दैन । मानव अस्तित्वको ख्याल गर्ने हो भने मानव समुदायको संरक्षण गरिनु पर्दछ । समुदाय भनेको एकै भाषा र संस्कृति भएका एकै भौगोलिक क्ष्ँेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको झुण्ड हो । यस्तो समुदायलाई जाति ९ल्बतष्यल० भनिन्छ । यस विचारका अनुयायीहरुको के भनाइ छ भने सबै जातिका फूलहरुलाई फुल्न दिने हो भने संघीय राज्यहरुलाई स्वायत्तताका साथै आत्मनिर्णयको अधिकार समेत दिनु पर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएमा कसैले कसैलाई शोषण र दमन गर्न पाउने छैन र कोही कसैलाई दमित र पीडित भएको अनुभूति हुने छैन । आत्मनिर्णयको अधिकार दिएमा राज्य टुक्रिने छ भन्ने भनाइको प्रतिवाद गर्दै शासक र शासित भन्ने भावना हटेपछि फुटेर अलगअलग बस्दा कसैलाई पनि फाइदा हु“दैन बरु आपसमा मिलेर काम गर्दा विकास निर्माण दु्रतगतिमा हुन सक्दछ भन्ने विद्वानहरुको भनाइ छ । उनीहरुको भनाइ अनुसार राज्यलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु भनेको पतिपत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार दिनु जस्तै हो । जसरी आत्मसम्मान र आधारभूत आवश्यकता पूरा हुञ्जेलसम्म श्रीमान र श्रीमतीका बीच सम्बन्ध विच्छेद हु“दैन त्यसैगरी संघीय राज्यको केन्द्रले दमन र शोषण नगरे सम्म राज्यहरु छुट्टनिे प्रश्न नै उठ्दैन ।

नेपाललाई कुन सिद्धान्तका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुमा विभाजन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मत देखा परेका छन् । यदि जातियतालाई आधार बनाएर राज्य विभाजन गर्ने हो भने नेपालमा अत्यधिक संख्यामा संघीय एकार्यहरु खडा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन र सामान्य खर्च जुटाउन कठिन पर्छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत भएको छ । केही विद्वानहरुले दलित लगायतका कयौं जातजातिको आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र नै छैन, तिनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा स्वायत्तता दिने भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । यस सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ भने जातियताको आधारमा स्वशासन दिने भनेको अलग अलग भाषा र संस्कृति भएका उत्पीडित जातिको हित संरक्षण गर्ने र त्यस्तो जातिलाई शासनमा सहभागी बनाउने भन्ने हो यसका लागि जाति भनेको के हो र नेपालमा कुन कुन जातिका मानिसहरुको बसोबास छ भन्ने कुरा बुभन आवश्यक छ । किनभने नेपालको जनगणना २०५८ मा नेपालीहरुलाई जात र जातिमा विभाजन गरिएको छ । त्यसकै आधारमा नेपालमा १०१ जातजाति भएको चर्चा गरिन्छ । जात भनेको समाजलाई उच र निच वर्गमा विभाजन गरी पेशागत रुपमा वर्गीकरण गरिएको सामाजिक भेदभाव हो जसलाई समाप्त पार्न आवश्यक छ । तर जाति भनेको भाषा र संस्कृतिको आधारमा पहिचान गरिएको मानवको समूह हो । नेपालमा भारोपेली भाषा परिवारका नेपाली भाषा बोल्ने पहाडी खस-आर्य, मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारु भाषा बोल्ने मधेशी आर्य तथा तिब्बत-बर्मेली भाषा परिवारका मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, र्राई, लिम्बु, थकाली, शर्ेपा आदि भाषा बोल्ने मङ्गोल जातिका मानिसहरुको बसोबास छ । भाषा र संस्कृतिको रुपमा पहिचान गर्ने हो भने जातिको संख्या थोरै हुन्छ । त्यसको आधारमा स्वायत्त राज्य निर्माण गर्ने काम सहज हुन्छ । नेपालमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र उत्पीडित जातिहरुको माग पनि जातीयताको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने छ । नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलहरुको धारणा पनि भौगोलिक विशेषता, जातीयता र ऐतिहासिकताको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने छ । राजनैतिक दलहरुका अवधारणा निम्न बु“दाहरुमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विद्यमान केन्द्रीकृत, एकात्मक र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट जनताहरु शोषित र पीडित हुनुका साथै मुलुकको सम्पूर्ण भू-भागमा सन्तुलित विकास पनि हुन सकेन । केन्द्रमुखी शासनका कारण सुगम स्थानमा मात्र विकास आयोजना केन्द्रीत गरिए जसको फलस्वरुप प्राकृतिक स्रोतको परिचालन हुन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुरामा सरकार मौन रहेकाले अधिकांश जनताहरुले कुनै किसिमको राहत पाउन सकेनन् । यही कारण थियो नेपालमा पटकपटक जनआन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ति हुनाको । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी)ले सञ्चालन गरेको दशवर्षो जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-०६३ पश्चात केन्द्रीकृत, एकात्मक र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त पारी संघीय संरचनामा जाने कुरा उठ्दा सिङ्गो मुलुकलाई टुक्राएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स-साना राज्यहरु स्थापना गर्ने सिद्धान्तको रुपमा बुभने गरेको पाइन्छ । यो सोचाइमा विभिन्न स्वायत्त र स्वशासित एकाइहरु मिलेर केन्द्रीय सत्ताको रुपमा 'संघ' निर्माण गर्ने सिद्धान्तको विपरीत विचार रहेको छ । संघ निर्माणले सबै जनतामा आफ्नो शासन आफैले गर्ने भावनाको विकास भइ प्राकृतिक र मानव श्रोतको अधिकतम परिचालन हुन भन्ने कुरालाई यस विचारले ओझेलमा पार्न खोजेको छ । अतः संघीय राज्य निर्माणबाट हुने फाइदाका बारेमा जनतामा सचेतना जगाउन जरुरी छ । साथै संघीय राज्य निर्माण गर्दा कुन सिद्धान्तको आधारमा राज्य विभाजन गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाउन आवश्यक छ । स्वायत्त राज्य निर्माणको मूख्य उद्देश्य उपेक्ष्ँित जाति, जनजाति र वर्गका मानिसहरुलाई शासनका विभिन्न अङ्गमा सरिक गराउने र आफ्नो शासन आफैले गर्ने भावनाको विकास गराउनु हो । साथै जहा“ जुन जातिको बाहुल्य छ उसैको अग्राधिकार कायम हुनेगरी स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नु नै संघीय प्रणालीको मूलभूत सिद्धान्त हुनर्ुपर्दछ । यसका साथै त्यस्ता राज्यहरुमा रहेका अल्पसंख्यक जातिको अस्तित्व समेत कायम हुने गरी उनीहरुलाई जिल्ला, गाउ“ वा नगरमा स्थापना गरिने शासनका अङ्गमा स्वशासन दिलाउने व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ ।

यसरी नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजान नया“ संविधान निर्माण गर्न आवश्यक छ जसका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्दछ । संविधानसभाले एकात्मक, केन्द्रीकृ