जटिल मोडमा उभिएको नेपाली राजनीति
वर्तमान नेपालको राजनीति अत्यन्तै जटिल मोडमा उभिएको छ ।
नेकपा -माओवादी) र सात संसदवादी दलहरुकाबीच बाह्र बुँदे सहमति
निर्माण हुँदा जति सही ढंगबाट राजनीतिक निकास हुन्छ भन्ने
जनताले अनुमान गरेका थिए, त्यो त्यति सजिलो हुन सकिरहेको छैन
। संसदवादी दलहरु सहज ढंगबाट अग्रगामी निकास दिन तयार छैनन्
भन्ने कुरा बाह्र बँुदे सहमति बनेपछिकै राजनैतिक घटनाक्रमले
देखाइसकेको थियो । २०६२ फागुन ७ गते वरिपरि आइपुग्दा संसदवादी
दलहरुले बाह्र बुँदे सहमतिलाई धोती लगाएर ज्ञानेन्द्रसंग
सम्झौता गर्ने तरखरमा पुगेकै हुन् । जब फागुन ७ गतेको
सम्बोधनमा ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई 'दुधको झिंगा'झैं फेरि पनि
मिल्काइदिए तब मात्र बाह्र बुँदे सहमतिको पाना फर्काउन बाध्य
भए । चैत्र २० अगाडिसम्म आउँदा दलहरुको आशाखेती दरवारतिरै
थियो । दरवारबाट केही सगुन पाउने लालसामै थिए दलहरु । उता
माओवादीले गरेको २० गतेदेखि अनिश्चितकालिन नेपाल बन्दको
आह्वानले मात्र संसदवादी दलहरुलाई दरवारको कन्टेनरबाट झिकेर
राजनैतिक आन्दोलनमा डोर्यायो । चैत्र २४ गतेदेखि भएको
ऐतिहासिक जनआन्दोलनले जब संसदवादी दलको संसद पुनर्वहालीका
माग पूरा भयो तब फेरि दरवारतिरै उनीहरुको साख बढ्यो । २०६३
वैशाख ८ गतेको ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनबाट मोहित भएका सात
दललाई माओवादीको वक्तव्यले ठूलो झड्का थियो । यसरी एकपछि
अर्को गर्दै पटकपटक दरबारतिरै मोह जगाइरहेका संसदवादी दलहरु
यतिखेर पनि निर्धक्कका साथ अग्रगामी निकासका निम्ति सहमत हुन
सकिरहेका छैनन् । त्यही असहमतिका कारण राजनीति झन् जटिल मोडमा
फस्दै गइरहेको छ ।
अहिलेका छ दल र नेकपा -माओवादी)बीच राजनैतिक सहमति जुट्न
नसकेपछि संसदवादी दलहरुकै मान्यता बमोजिम संसदको सर्वोच्चता
कायम राख्न माओवादीले आफ्ना प्रस्तावहरु संसदको विशेष
अधिवेशन समक्ष पेश गर्यो । फेरि पनि सात दलबाटै सहमति
जुटाउने प्रयास गरियो, तर सफल हुन सकेन । अन्ततः संसदमा मत
विभाजन भयो र संसदमा बहुमतले माओवादी प्रस्ताव पारित पनि गर्यो
। अहिले उक्त निर्णय नेपाली काँगे्रसलाई 'भालुको कञ्चट'
सावित भएको छ । पारित प्रस्ताव स्वीकार गर्ने हो भने संसदमा
सरकारले उक्त प्रस्ताव दर्ुइतिहाई बहुमत प्राप्त गर्न पेश
गर्नुपर्छ, यदी अस्वीकार गर्ने हो भने आफैंले भन्दै आएको
संसदको सर्वोच्चतालाई यो त हाम्रो भन्ने कुरा र देखाउने
दाँतमात्र हो भनेर प्रस्तावलाई कन्टेनरमा फ्याँक्नुपर्ने
हुन्छ । यसले त नेपाली काँगे्रसको मात्र होइन उनीहरुका मालिक
भारतीय र अमेरिकी शासक वर्गको प्रजातन्त्रले पनि हावा खानेछ
।
अर्कोतर्फ विशेष अधिवेशनमा एमालेले माओवादीको प्रस्तावलाई
र्समर्थन जनाएता पनि सो विषयलाई लिएर एमाले वृत्तभित्र किचलो
बढेको छ । एमालेभित्र ठूलै जमात आफूहरु माओवादीसंग मिल्नु
हुँदैन भन्ने मत राख्दछ । एमालेको त्यो शक्तिले जनतामा भन्दा
विदेशी शक्ति केन्द्रलाई विश्वास गर्दछ । साथै त्यसले
हत्तपत्त यति छिटै दरबारलाई पनि हटाउनु हुँदैन भन्ने धारणा
बोकेको छ । यसरी उसले प्रतिपक्षीय राजनीतिक मूल्यमान्यतामै
आफ्नो सत्ता प्राप्तिको भविष्य देखेकाले विशेष अधिवेशनमा जे
जस्तो निर्णय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ चासो
नदिने पक्कापक्की जस्तै देखिन्छ । जसका कारण अबको राजनीतिक
निकासका निम्ति सातदलीय बैठक छलफलहरु पनि बालुवाकै घर बन्नेछ
।
मंसिर ३ गतेबाट शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन १५ मिनेट
बसेर दश दिनका लागि स्थगित भयो । संसदको अधिवेशन त केबल
औपचारिकतामा सीमित बन्दै जान थालेको छ । यहिनेर राजनैतिक
द्वन्द्वले निकास पाउन नसक्नुको कारण हो । किनभने अहिलेको
राजनैतिक निकास भनेको सहमतीय प्रणाली हो । एकातिर दश वर्ष
सशस्त्र युद्ध गरी नयाँ जनसत्ता निर्माण गरेर सञ्चालन समेत
गरेको माओवादी र अर्कातर्फ प्रत्यक्ष-परोक्ष रुपमा पुरानो
संसदवादी सत्ता सञ्चालन गरेका सात दलबीचको सहमतिले दुवै
राज्यसत्ता भङ्ग गरी अन्तरिम संविधान जारी भएको हो । त्यही
संविधान बमोजिम बनेको संसदीय प्रणालीलाई सात दलले पुरानै
संसदको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् भने माओवादीले नयाँ
सहमतिकै आधारमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ । त्यसैले संसदमा
पारित हुनुपूर्व दलहरुबीचको हाइकमाण्डको निर्णय जरुरी छ । तर
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको स्वार्थका कारण नेपालको
सार्वभौम अधिकार धरापमा पर्दै गएको छ ।
अहिले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा अमेरिकी र भारतीय
शासकवर्गले नेपालप्रतिको नीतिमा थोरै लचिलोपन देखाएर
दीर्घकालिन रणनीति अन्तरगत अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
संसदवादी दलहरुको राजनैतिक स्वार्थ र जसरी पनि आफू सत्तामा
टिकिरहने सामन्ती हठका कारण राष्ट्रियता दिन प्रतिदिन संकटमा
फँस्दै गएको छ । विशेष अधिवेशनको निर्णय कार्यान्वयन गराउन
नेकपा -माओवादी)ले संघर्षको बाटो रोजेर जनतामा जान बाध्य
हुनुपरेपछि नेपाली काँगे्रस र एमालेले त्यसलाई रोक्न
चाहिरहेका छन् । नेपाली काँगे्रसलाई संसदको सर्वोच्चता भन्ने
मान्यता आफैलाई घाँडो बन्दै जान थालेको छ भने एमालेलाई विशेष
अधिवेशनको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसंग
टाढिनुपर्ने कारण बनेको महसुस भएको छ । यसरी यी दलहरुको
राष्ट्र र जनताप्रतिको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थका
कारण राष्ट्रिय राजनीति जटिल बन्दै गएको छ भने निकासको
सम्भावना टाढिंदै गएर आन्दोलन नै बाध्यता बन्दै गएको छ ।
