दलित आवाज

दलितहरुको अवस्था र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको महत्व

- चूर्णबहादुर सुनार

गोरो र चुच्चे नाक भएका आदित्य (आर्य)हरुले आष्ट्रिक, र द्रविड मूलका जातीहरुले विकास गरेको सिन्धुघाटीको सभ्यतामाथिको आक्रमण पश्चात वर्णवाद हु“दै छुवाछुतमा परिणत भए देखि त्यसको नेपालमा प्रवेश र विस्तार भए पछि नेपाली दलितहरु आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विभेद शुरु भएदेखि दलितहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेको तथ्य सबै दलितहरु माझ स्पष्ट नै छ । ब्राह्मणवादी आदित्य (आर्य)हरुको दलितहरु माथी थोपरिएको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र छुवाछुतबाट नेपाली भूमिमा बसोबास गर्ने २० प्रतिशत दलितहरु २१औं शताब्दीको चेतनामूलक युग सम्म आइपुग्दा पनि अत्यन्त कष्टकर जीवन बा“चिरहेछन् ।

सदियौंदेखि नेपालको बागडोर (सत्ता) सम्हालेको आदित्य (आर्य) ब्राहमणवादले गरेको जनगणना अनुसार नेपालका दलितहरुको जनसंख्या १३प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका राजनैतिक पार्टी, गैर संघसंस्थाहरुको भनाई अनुसार २०प्रतिशत दलितहरु नेपालमा बसोबास गर्दछन् । नेपालमा तीन जातिका दलित बसोबास गर्दछन् । १) पर्वते खस दलित, २) नेवारी दलित, ३) मधिसे दलित । यी तीन जातिका दलितहरु ६ भाषामा बोलचाल गर्दछन् । १) नेपाली २) मैथली ३) भोजपुरी ४) अवधी ५) बज्जीका ६) नेवारी हुन् । यी तीन जातिका दलितको भूमि समस्या यस प्रकार रहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरु २३ प्रतिशत शुद्ध भूमिहिन छन् । भने ७७ प्रतिशतसंग आफूलाई खान पुग्ने जमिन छैन । त्यस्तै तर्राई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरु मध्ये ४४प्रतिशत शुद्ध भूमिहिन छन् । भने ९४प्रतिशतसंग खान पुग्ने जमिन छैनन । नेपालका यी ३जातिका दलितहरुको २१औं शताब्दीसम्म आईपुग्दा पनि ८० प्रतिशत दलितहरुको पेशा बालीघरे प्रथा अन्तरगत छ र ६० प्रतिशत दलितहरु अहिलेसम्म परम्परागत पेशा गर्दछन् ।

नेपालमा हलिया प्रथा धौलागिरी देखि पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा कायम छ । उक्त हलिया प्रथा अनुसार काम गर्ने हलियाहरुको संख्या ३ देखि ५ लाख सम्मको छ । यी हलियाहरु मध्ये ९९ प्रतिशत दलितहरु छन् । नेपालमा शाह वंशीय राजा र राणाहरुको शासन सत्ताको समयमा भन्दा वर्तमानमा आइपुग्दा छुवाछुत कम भएको महसुस गरेता पनि, एक र्सर्वेक्षण अनुसार नेपालको पूर्वबाट २० प्रतिशत बाट शुरु भएर सुदुरपश्चिममा पुग्दा ९६ प्रतिशत छुवाछुत कायम रहेको पाइएको छ ।

नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले २०४३साल पूर्व दलितहरुको आफ्नो पार्टीको भातृ संगठनको रुपमा दलित संगठनहरु बनाएको देखिदैन । २०४३सालमा आएर मात्र नेकपा मशालले आफ्नो पार्टीभित्र रहेको दलितहरुको संगठनको रुपमा जातीय समता समाज गठन गरेको देखिन्छ । २०४६साल यता मात्र नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले आफूसंग आवद्ध दलितहरुको छुट्टै दलित संगठनहरु खोलेको देखिन्छ । यस्तै नेपालको राजनैतिक पार्टीहरु मध्ये नेकपा (एकताकेन्द्र)को २०४८ मंसीरमा सम्पन्न महाधिवेशनले पार्टी दस्तावेजमा नेपाली दलितहरुलाई आरक्षण दिनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।