|
|
|
नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक घोषित
काठमाण्डौं/अन्तरिम
संविधानको तेस्रो पटकको संशोधन भई १३ गते संसदबाट पारित भएपछि
अब नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश
गरेको छ । अन्तरिम विधायिकामा ७ दलको समहतिमा पेश गरिएको २३
बुँदे नयाँ राजनैतिक सहमति अत्याधिक बहुमतले पारित भएपछि
नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधानतः प्रवेश गरेको हो ।
|
|
समाचार |
|
|
|
रिपोर्ट
/
समाचार विश्लेषण |
|
|
|
अन्तर्वार्ता |
|
|
|
विचार
/
दृष्टिकोण/
दर्शनशास्त्र |
|
|
|
यस पटक
/
सामयिकी |
|
|
|
टिप्पणी / जस्ताको तस्तै |
|
|
|
कला/संस्कृति/साहित्य |
|
|
|
संस्मरण/अनुभुति |
|
|
|
सञ्चार/जनजाति/ मोर्चा/संगठन |
|
|
|
शहिद गाथा/संघर्षमय
जीवन/सहिद परिवारको आवाज |
|
|
|
आधा आकास |
|
|
|
|
|
शुभकामना/जनगुनासो |
|
|
|
सम्पादकीय |
|
राजतन्त्रको
अन्त्य र जनताको विजय
पुस ९ गते भएको सात दलीय सहमति बमोजिम अन्तरिम सम्विधान
संशोधन गरिएमा नेपालबाट राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य हुनेछ ।
यसरी दुइसय उनान्चालीस वर्षदेखि अवतारको रुपमा जरा गाडेको
राजतन्त्र अब सदाका लागि नेपालबाट बिदा हुनेछ । ९ गते भएको
सात दलीय सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी यही हो । यस
अघि संविधान-सभाको चुनावपछिको पहिलो बैठकमा बहुमतद्वारा
राजतन्त्र हटाउन सकिने कुरा संविधानमा उल्लेख थियो । त्यसले
राजतन्त्र नहटाउन पनि सकिने प्रावधान यथावत थियो । किनभने
संविधान-सभाको चुनावपछि क्रान्तिकारीहरुको प्रतिनिधित्व कम
भएमा राजा राख्न पनि सक्दथे । तर अहिलेको सम्झौताले त्यो
अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ ।
भवाट्ट हेर्दा अहिलेको उपलब्धी केही नभए जस्तो देखिन्छ ।
माओवादी र संसदवादी दलहरुबीच भएका यसप्रकारका सहमतिहरु यस अघि
पनि त भएकै हुन् नि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर यसपटकको
सहमति र अघिको सहमतिमा गणतन्त्र सुनिश्चित गर्ने विषयमा फरक
धारणाहरु रहेको छ । पहिला गणतन्त्र घोषणालाई सुनिश्चित गरिएको
थिएन । अहिले गणतन्त्र सुनिश्चित गरिएको छ । यद्येपी
कार्यान्वयन संविधान-सभाको चुनावपछि बन्ने संसदले गर्नेछ ।
तर त्यसलाई लागू गर्न अनिवार्य बनाइएको छ । त्यस्तै अर्को
महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीय राज्यको अवधारणा हो । देशलाई
संघीय प्रणालीमा लैजाने कुरा संविधानमा उल्लेख हुने भएको छ ।
यसले गर्दा संघात्मकतामा जान सबै दलहरु बाध्य हुनेछन् । जो
जान चाह“दैन ऊ स्वयम संविधान विरोधी बन्नेछ । त्यसो भएमा
उसलाई जनताले कार्वाही गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै गरी
संविधान-सभाको चुनावपछि गणतन्त्र लागू नगर्ने कुनै पनि दलले
बहुमत प्राप्त गरे पनि त्यसका विरुद्ध जनताले गर्ने विद्रोह
कानुनी र वैधानिक हुनेछ । त्यसैले यो सहमतिले जनतालाई
वास्तविक रुपले सार्वभौम बनाएको छ । जनताले प्रतिनिधि चुन्ने
जे जति अधिकार हुन्छ, त्यति नै आफ्ना प्रतिनिधिले गलत गरेमा
कार्वाही गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु नै वास्तविक लोकतन्त्र
हो ।
यो सबै अधिकार प्राप्त गर्न जनयुद्ध र जनआन्दोलनका ताकतले
सम्भव भएको हो । यो जनताको ऐतिहासिक विजय हो । यतिखेर आफूलाई
राजतन्त्रसंग घा “टी
जोडेर राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै रुपले बचाउन खोज्ने तत्वहरुले
राजासंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य भएका छन् । यो उनीहरुको
हार हो । यसले राजावादीहरुको हार गराएको छ । तर यति गरेर जनता
ढुक्क हुने स्थिति भने छैन । आफ्नो अस्तित्व समाप्त भएको
राजाले झोली तुम्मा कसेर सन्यासी जीवन बिताउन का“सीको यात्रा
सहज रुपले गर्ने छैनन् । राजा र राजतन्त्रप्रतिको बफादार र
मनोवैज्ञानिक रुपले अन्ध भक्त नेपाली सेनामा राजसंस्थाको पकड
कायमै छ । त्यो सेनाले सहजै ज्ञानेन्द्र र उनका सबै शाही
परिवारलाई कुकुरले छोडेको हाड बनाएर नारायणहिटी दरबारबाट
निस्कने छैन । त्यसैले जनताले सदैव सचेत भएर प्रतिगामी हरकतका
विरुद्ध दह्रो मुकाविला गर्न तम्तयार रहनु पर्दछ ।
यतिखेरको सहमतिको अर्को उपलब्धी भनेको दुवै सेनाको समायोजन,
द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने, जनमुक्ति सेनाको
भरणपोषण र पारिश्रमिकलाई सुनिश्चित गर्ने, वेपत्ता नागरिकको
स्थिति छिटो सार्वजनिक गर्ने जस्ता विषय संविधानमा उल्लेख गरी
कार्यान्वयन गर्ने र चैत्र मसान्तसम्म चुनाव गराउने कुरा हो
। अब कुनै पनि दलले बहाना बनाएर चुनावबाट भाग्न पाउने छैनन्
। साथै चुनावलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको इसारामा
विथोल्ने, भा “ड्ने
र धा“धली गर्ने हरकत गरेमा जनताले विद्रोह गर्नेछन् र त्यही
विद्रोहबाट त्यस्ता प्रतिगामी तत्वहरुलाई ध्वस्त पार्नेछन् ।
अहिलेको सरकार सहमतीय प्रणालीमा निर्माण भएकाले कुनै एउटा दल
विशेषले मात्र हालिमुहाली गर्न नपाउने भएका छन् । अब सरकार
सञ्चालन गर्न सात दलबीच उच्च स्तरीय संयन्त्र बन्नेछ । त्यो
संयन्त्र सात दलले चक्र प्रणालीमा नेतृत्व गर्नेछन् । त्यो
संयन्त्रको निर्देशन विपरित कोही पनि जान पाउने छैनन् । यसले
गर्दा एक दलीय तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ ।
यसप्रकार सात दलबीच भएको २३ बु “दे
सहमतिका कारण सम्पूर्ण प्रतिगामी शक्तिहरुले पनि ठूलो पराजयको
परिणाम भोग्नुपरेको छ । यसले उनीहरु मुरि्छत भएका छन् ।
तर्सथ अब उनीहरुले अरु केही नया“ हरकत गरेर चुनावलाई
अनिश्चितताको घेरामा फसाउने षड्यन्त्र नगर्लान् भन्न सकिंदैन
। किनभने यो सहमति राष्ट्रियताको सवालसंग पनि जोडिएको छ ।
यतिखेर राष्ट्रियता अत्यन्तै खतरामा रहेको छ । अब
संविधान-सभाको चुनावको मुद्दा राष्ट्रियता बन्नेछ ।
राष्ट्रियतामा हुने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको हर्कत र स्वदेशी
लेण्डुपहरुका नया“ संस्करणका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एक हुनु
परेको छ । यससंगै सहमति कार्यान्वयन गराउन जनतालाई सचेत
बनाउन र खबरदारी गर्नु आजको आवश्यकता हो । |
|
पुराना अंकहरु |
|
वर्ष १०, अंक ६, २०६४ पुस ८ गते आइतबार
(23 December 07)
वर्ष १०, अंक ५, २०६४ पुस १ गते आइतबार
(16 December 07)
वर्ष १०, अंक ५, २०६४ पुस १ गते आइतबार
(09 December 07)
वर्ष १०, अंक ३, २०६४ मंसीर १६ गते आइतबार
(02 December 07)
वर्ष १०, अंक २, २०६४ मंसीर ९ गते आइतबार
(25 November 07)
वर्ष १०, अंक १, २०६४ मंसीर २ गते आइतबार
(18 November 07)
बर्ष ९ का अंकहरु |
|
नौलो जनउभार साप्ताहिकका लागि
प्रकाशक : यादव गौतम
सम्पादक : हिरामणि दुःखी
कार्यकारी सम्पादक : अजयदीप शर्मा
प्रवन्ध सम्पादक
:
हुमप्रसाद बस्याल
उपसम्पादक : रामु वि.क. ,
डिल्ली मल्ल
कम्प्यूटर टाइप सेटिङ : ज्योति शर्मा
कार्यालय : मिडिया चोक, घोराही, दाङ
मो नं. ९८५७८२०५२७, पयाक्स :
०८२-५६२१६९
E-mail : naulojanaubhar@gmail.com
website :
www.ourpath.net/janaubhar
|
|
|
|
|
|
|