अन्तरवार्ता

सातदलको एकता नै राजसंस्थाको प्रतिकार गर्ने एकमात्र शक्ति हो

- सि.पी. मैनाली, महासचिव, नेकपा (माले) तथा अध्यक्ष संयुक्त वाममोर्चा

अहिले भएको सहमति अनुसार अब सम्विधान सभाको चुनाव हुने कुरा निश्चित भयो हैन त ?

अ, यो सहमतिले सम्विधान सभालाई निश्चित गरेको छ ।

यी सहमति त पहिले पनि भएका हुन् तर कार्यान्वयन नहु“दा यो स्थितिको श्रृजना भयो । अब पनि कार्यन्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

एउटा त धेरै हन्डर र ठक्कर खाएर देशको परिस्थिति बिग्रिसक्यो भन्ने महसुस गरेर दलहरुले सहमति गरेका हुन् र यी सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने केही संयन्त्रहरु र समय अवधी तोकिएको हुनाले कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कार्यान्वयनको विषयमा चुनौतीहरु पनि त होलान् नि ? यसबीचमा राजाको महत्वाकांक्षा जाग्न सक्छ कि सक्तैन ?

हामीले च्यालेञ्ज देखेको के हो भने स्वभाविक रुपमा परिवर्तन विरोधी र स्थिरता विरोधी तत्वहरु बाहृय शक्तिहरु को हुन् - अब स्वभाविक छ केही विदेशी शक्तिहरु नेपालमा अस्थिरता चाहन्छन् जसले तर्राईको अवाञ्छित गतिविधिहरुलाई पनि प्रमोड गरिरहेका छन । नामै नलिऔं, नेपालको परिवर्तन विरोधी शक्ति स्वभाविक रुपमा दिल्ली औपचारिक प्रतिनिधि हो । सामन्ती पुनःउत्थानवादी शक्तिहरु छन् जसले चुनाव नहोस् र परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहन्छन्, यी शक्तिले पछिसम्म पनि विथोल्न प्रयत्न गर्छन् तर, सातदल एकताबद्ध भएर जान्छ । यो परिवर्तनमा भित्री र वाहिरी प्रतिक्रियावादी शक्तिको भूमिका हुन सक्छ, भारत र अमेरिकाको यो कार्य हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी एउटा दृष्टिकोण बनाउन र सहमत हुन सक्छौं भन्ने लाग्छ । हामी नेपालीले एउटा सकारात्मक परिवर्तनलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं ।

राजसंस्था पूर्णतःरुपमा बिदा नगरुञ्जेल सम्म ज्यूदो त रहन्छ नै । त्यसलाई बिदा गर्न सातदलको एकता चाहिन्छ । सातदलको एकता नै राजसंस्थाको एकमात्र प्रतिकार गर्ने शक्ति हो । किनकि त्यसमा जनताको र्समर्थन छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक जगतको अनकन्डिसनल सर्पोट प्राप्त गरेको छ । त्यसैले सातदलको एकता कायम रह्यो भने राजाका अरु कुनै प्रयत्न पनि सफल हुन सक्तैनन् । चाहे त्यो फौजी प्रयत्न होस् चाहे त्यो राजनैतिक प्रयत्न नै किन नहोस ।

पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुन नसक्दा अब मधेशको स्थिति के हुन्छ ?

समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने तर्राईको मागलाई स्वीकार गरेर नै २०५बाट २५० निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ र यसले तर्राईका जनसमुदायको माग पनि सम्बोधन गरेको हुनाले वार्ताद्वारा तर्राईका असन्तुष्टिहरुलाई निर्वाचनको मुलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मधेशमा भईरहेको आन्दोलन यो कुनै समस्यागत रुपमा हल गर्न लाई हो या निहु खोज्नलाई मात्र - यसभित्र तपाई कुनै तत्वको संलग्नता रहेको देख्नुहुन्छ कि हुदैन ?

अहिले राजनीतिक विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने मधेसमा सदियौदेखि रहेको वर्गिय र जातीय असमानता शोषण र उत्पीडन छ, त्यसलाई संयुक्त रुपमा लैजानुपर्छ अनि मात्र त्यसको समाधान हुन्छ । नेकपा माओवादी सहितको सातदलले तर्राईको समस्यालाई वर्गिय र जातिय समस्याको रुपमा लिएर सन्तुलित समाधानको प्रयत्न गरिरहेको छ । तर अहिले जो तर्राईको विषय उठाउने नाममा केही राजनैतिक गतिविधि भईरहेका छन् । केही बामपन्थी सरिक भएका छन् । उनीहरुले त्यसको वर्गीय पक्षलाई, सामन्तवाद विरोधी पक्षलाई, पितृसत्तात्मक सत्ता विरोधीपक्षलाई उपेक्षा गर्दै त्यसलाई जातिय, क्षेत्रीय रुपमा चित्रित गर्दैछन् । यो नितान्त गलत र मनोगत कुरा हो । यसले तर्राईका बहुसंख्यक जनताको शोषण उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यो तर्राईका सिमित सामन्ती अभिजात वर्गको स्वार्थसंग मेल खान्छ । त्यो प्रयत्न तर्राईको सामन्ती अभिजात वर्गीय राजनीति मान्नुपर्छ र त्यस्तो राजनीतिलाई प्रतिगामी र नेपालमा अस्थिरता चाहने विदेशी तत्वहरुले साथ दिन सक्छ । त्यस कारण त्यो क्षेत्रीय र जातीय आधारको राजनीति तर्राईको सामन्ती अभिजात वर्गीय राजनीति हो । त्यो प्रतिगामी शक्तिहरुको रुची अनुसारको हुन्छ र यो विदेशीहरुको नेपालमा अस्थिरता ल्याउने उद्देश्य अनुरुपको हुन्छ । सातदलले जुन जातीय र वर्गीय समस्या समाधानको प्याकेज लिएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।

अहिले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको विषय निकै जब्बर बनेर आएको छ, यो विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

स्वाभाविक छ नेपालको अहिलेको चरणको परिवर्तन अथवा तेस्रो क्रान्तिद्वारा जनता गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्षम छन् र संविधानसभाद्वारा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषय लिखित रुपमा पनि संस्थागत भईसकेको छ । यो स्वाभाविक छ कि हाम्रो जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक नेपाल औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र भएपनि धेरै सन्धी, सम्झौता मार्फत् यसका स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताहरु कुण्ठित गरिएका छन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण र अभिन्न अंग भनेको देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नु हो । त्यसकारण यी दुवै संगसंगै जाने विषय हुन् । एउटालाई अगाडि सार्दा अर्कोलाई बिर्सने गल्ती गर्नु हुदैन । गणतन्त्रको साथ साथै राष्ट्रियतालाई सबल बनाउनु पर्छ ।

विशेष अधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा तपाईको पार्टीको संलग्नता किन रहेन ?

तपाईको पार्टी माले, एमालेबाट फुटेर बनेको पार्टी हो । अहिले वाम एकताको कुरा उठिरहेको छ, यो बीचमा तपाईहरुको पार्टी र एमाले बीचको सैद्धान्तिक मत भिन्नताहरु के-के हुन् मिल्न सक्ने आधारहरु छैनन ?

पहिलो कुरा हामी फुटेर गएको भन्दा पनि ०५४ सालको फागुनमा जब नेकपा एमालेभित्र महाकाली सन्धीलाई र्समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चल्यो र त्यसलाई र्समर्थन गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित हो भन्ने मान्यता हिजो थियो र अहिले पनि त्यही नै छ । यही कुरामा बहुमत पक्षमा सहमत भएनौ । त्यसभित्र विभिन्न आधारमा गुटबन्दीहरु भयो । त्यो स्थितिमा ०५४ सालको फागुन २१ गते एमालेको बहुमत नेतृत्वले हामी १० जना नेतालाई पार्टी सदस्य बाटै बञ्चित गर्ने फैसला गरिसके पछि हामीले नेकपा मालेलाई पुनःर्स्थापना गरेका हौं । हामी फुटेको भन्दा पनि हामीलाई हटाइयो र हामीले आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि लैजान जनपक्षीय परिवर्तनकारी राजनीतिलाई अगाडि बढाउन नेकपा मालेको पुनःर्स्थापना गर्नुपरेको हो ।

वाम सहकार्यको विषयमा तपाईको पार्टीबाट कत्तिको प्रयास भैरहेको छ नि ?

पार्टी एकता त हुदैन ?

तत्कालै पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना म देख्दिन, तर हामी सबै वामदलको बीचमा सहकार्यको एकता हुनसक्छ र हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु ।

अहिले तपाईको पार्टी नेकपा मालेको संगठनात्मक स्थिति कस्तो छ नि ?

वास्तवमा हामी ०५८ सालदेखि नेकपा मालेलाई पुनर्गठन गर्ने अभियानमा लागेका छौं र हाम्रा जनवर्गीय संगठनका आधारभुत सांगठनिक संरचनाहरु बनाएका छौं र त्यसलाई पार्टी राजनीतिले प्रशिक्षित गर्ने, संगठनलाई सुदृढ गर्ने र जनआधार बलियो बनाउने क्रममै हामी लागिरहेका छौं ।

अन्त्यमा, तपाई संविधानसभा चैत्रमा हुन्छ भनेर जनतालाई के आधारमा ग्यारेन्टी दिलाउन सक्नु हुन्छ ?