२३ बु“दे सहमतिका यी मुख्य विषयहरु बाहेक अन्य विषयहरु समेत स्रि्र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । अन्तरिम सरकारको निर्माणपछि एउटा अत्यन्त घातक प्रवृत्तिको विकास भएको छ । सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने । सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने नेपाली का“ग्रेस र त्यो पार्टीका नेता प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला यो घातक प्रवृतिका संवाहक बनेका छन् । कुनै जमानामा बोलेका कुरा पुर्‍याउने विशेषण प्राप्त गरेका कोइराला अहिले जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन् र जे गर्छन् त्यो बोल्दैनन्' का रुपमा परिवर्तन भएका छन् । सहमति कार्यन्वयनको पक्ष अन्य पार्टीहरु र खासगरी नेकपा माओवादी का विषयमा पनि औला नउठेका होइनन् । माओवादी सन्दर्भमा मुल प्रवृत्तिका रुपमा नभएर तल्लो स्तरमा कार्यशैलीगत र युद्धकालीन प्रवृत्तिका अवशेषका रुपमा रहेका व्यवहारिक समस्याहरु हुन् । ती समस्याहरु समय क्रममा निराकरण हुदै जानेछन् । नेपाली का“ग्रेसको समस्या भनेको अग्रगमनलाई पूर्ण आत्मसाथ गर्न नसक्नु हो । आम जनता र एकस्तरका आफ्नै कार्यकर्ताहरुको व्यापक दबाबका बावजुद नेपाली का“ग्रेस अझैं पनि राज्यको पुनर्ःसंरचना र अग्रगमनलाई आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन । शाही शासन कालमा अकूत सम्पत्ती संञ्चय गरी नव धनाढ्य वर्गको रुपमा पतन भएका त्यस पार्टीका कतिपय नेताहरु अहिले पनि ज्ञानेन्द्रको पुनरागमनको सपना देखाउने खुमबहादुर-गोविन्दराज मण्डलीका कारणले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कदममा हिच्किचाहट पैदा गरेको हुनसक्छ ।

एक पछि अर्को सम्झौता गर्दै जाने कार्यन्वयनमा केही पनि नगर्ने बृहत शान्ति सम्झौता पछिका घटनाहरुले संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण विथोल्ने काम मात्र गरेका छन् । मधेशी, आदिवासी, जनजाती, चुरेभावर एकता समाज, दलिन महिला आदीस“ग भएका सम्झौताका एउटा बु“दा पनि कार्यन्वयन नहुनुले उक्त कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । विभिन्न जनवर्गका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । तत्काल पुरा गर्न नसकिने भए उनीहरुलाई क्रमशः पूरा गर्दै जाने विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ । त्यो नगरेर टालटुले नीतिले 'दिन काट्ने काल पर्खने' रवैया अपनाउ“दा नै पूर्वी तर्राईको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । अहिले पनि स्वशासन सहितको संघात्मक राज्यव्यवस्थाको ग्यारेन्टी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुन सकेको भए मधेशको समस्या पूर्ण रुपमा हल भइसकेको हुन्थ्यो । का“ग्रेसको हठकै कारणले उक्त कुरा हुन सकेन । त्यो स्वीकार नगर्नुको उचित जवाफ का“ग्रेसले दिन पनि सकेको छैन । अहिले सम्भव नभएपनि संविधानसभा निर्वाचनबाट यी मागहरुलाई पूरा गराउने विश्वास सातैदलले मधेशी जनतालाई दिनु पर्दछ र संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।

संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ कि हुदैन - त्यसको जवाफ सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन भन्नेस“ग जोडिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व गर्ने का“ग्रेसको का“धमा छ । विगतमा जस्तै सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, मनोमानीपूर्ण तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्ने हठ का“ग्रेसले गरेमा देश गम्भीर संकटमा फस्ने छ । त्यसको जिम्मेवारी नेपाली का“ग्रेस र त्यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 'खड्का-जोशी मण्डली' भन्दा माथि उठेर मुखमा गणतन्त्र र मष्तिस्कमा राजतन्त्रको दुविधा त्याग्न जरुरी छ ।