|
सार्थक संविधान सभाको पहल गरौं
- श्यामकुमार बुढामगर
आजभोली नेपाली राजनीति र सञ्चार मिडियाहरुमा एउटा मनोरोग देखा
पर्दछ, त्यो हो 'राम्रो जतिअरुको बिग्रेको जति माओवादीको'
बनाएर प्रस्तुत गर्ने । हुदा हुदा मधेश जल्दा 'माओवादीले
समानुपातिक छोडेकोले' भन्दै कुर्लने, संविधानसभाको चुनाव हुन
नसक्दा माओवादीले विथोल्यो भन्ने सम्मका मौसमी खरिद विक्री र
दरभाउमा बन्धित कुतर्कहरु अघि सारिदैछन् । माओवादीले कतै सानो
गल्ती गर्दा आकाश खसे जसरी प्रचार मिडियामा बौलाउनेहरु नेपाली
का“ग्रेसले संसद्को विशेष अधिवेशनले पारित गरेको गणतन्त्र र
पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विरुद्ध खुलेआम
राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा
सहमति नगर्ने प्रतिगामी विषाणु अभिव्यक्त गर्दा त्यसको
विरुद्ध रुन्चे स्वरसम्म निकाल्न नसक्नु एउटा दुःखद
विडम्वनाको विषय हो । यसको सटिक अर्थ यहि निस्कन्छ कि
राजनीतिक दल र सञ्चार मिडिया हाउसहरु माओवादी विरोधी मनोरोग
पालेर कतै न कतै कसैको स्वार्थमा नतमस्तक छन् । माओवादी
सिध्याउने देशी विदेशी प्रतिगामी तत्वहरुको रणनीतिको माखे
सा“ङ्लोमा बेरिएका छन् ।
प्रचार गरिदैछ शान्ति सम्झौता माओवादीले उलंघन गरिरहेको छ ।
यस्ता नितान्त मौसमी हावा चलाएर वास्तविकतालाई ओझेलमा पार्न
सञ्चार माध्यामहरु बम्कनु र शान्ति सम्झौताको न्यूनतम
वास्तविकतासम्म बुझ्ने चेष्टा नगरी मौसमी का “क्रो
फलाउनुको उद्देश्य के हुन सक्छ ? यसको सिधा अर्थ हो प्रतिगामी
र यथास्थितिवादीहरुको सेवा ।
संविधानसभा चुनावको कुरा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा,
वर्ग, जाती, क्षेत्र र लिङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको
कुरा कसले स्थापित गर्यो ? त्यो प्रयत्न गर्दा कति दमन भयो
? के यसको हेक्का कसैले राखेको छ ? ०५८ सालको वार्ता किन भंग
भयो ? के संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको संस्थागत विकासको
प्रश्नमा कुरा नमिलेर भएको होइन ? के त्यतिबेला यिनै संसदवादी
यथास्थितिवादी दलहरुको सरकार थिएन - यदि संविधानसभाको
चुनावप्रति यी दलहरु प्रतिबद्ध भएको भए ०५८ यताको नेपाली
इतिहासकै भीषण रक्तपातपूर्ण यात्राको मोड रोक्न सकिने थिएन ?
त्यसयताका दिनमा नेपाली जनजीवनले बरु संकटकालको कालरात्री
भोग्नुपर्यो तर यी दलहरु संविधानसभाको चुनावका लागि तयार
भएनन् । अनि अहिले यिनै दलहरु संविधानसभाको लागि खटिएका
रक्षक भएर सबैले आफैले गरेको भनी प्रस्तुत हुने कुरा आफैमा
कति हास्यास्पद छ । अझ सञ्चार मिडियाहरु तिनैको पक्ष्ँमा
कर्ुलदै सामान्य मानविय चेतनाको पनि मर्यादा नराख्नु कति
विडम्वनापूर्ण छ । बलिदानको भेल तरेर स्थापित गराउने माओवादी
नै संविधानसभा विरोधी रे ।
त्यस्तै, शान्ति सम्झौताको उलंघन माओवादीले गर्यो रे । तर
यी बुज्रुकहरु कहिल्यै पनि शान्ति सम्झौताको अर्न्तर्यमा
पस्ने प्रयास गर्दैनन् र मौसमी वायु बनेर बहन्छन् । शान्ति
सम्झौताको मर्म भनेको संयुक्त सरकारको अवधारणा अनुसारको
सहमतीय सरकार चलाउने हो । के का “ग्रेसले
यो कुरा कहिल्यै हेक्का राखेको छ ? त्यस्तै शान्ति सम्झौताको
मर्म भनेको दुवै सेनामा विभेद नगरी समान व्यवहार प्रस्तुत
गर्ने हो । के सरकारले त्यसो गरेको छ ? जमिन माथिको सामन्ती
भू-स्वामित्वको अन्त्य गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने
हो । के सरकार त्यो दिशामा कुनै कदम चालेको छ ? राज्यद्वारा
बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने दिशामा
ठोस कदम चाल्ने कुरा हो । के सरकारले यो विषयमा कुनै सरोकार
देखाएको छ - राज्यद्वारा मारिएका शहीद परिवारलाई राहतको
व्यवस्था गर्ने कुरा हो । के सरकारले पूर्वाग्रहरहित भएर त्यो
दिशामा कदम उठाएको छ ? अझ महत्वपूर्ण कुरा त जेष्ठ
मसान्तभित्रै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा हो । के
सरकारले त्यसो गर्न सक्यो ? यी सबै पृष्ठभूमिमा सरकार नै
थोकमा सम्झौता उलंघन गर्दै जाने तर जिम्मेवारीको सहायक
भूमिकामा रहेको माओवादीले शान्ति सम्झौता उलंघन गर्यो भन्ने
कुरा कुन प्रयोजनका लागि गरिएको प्रचार हो सबैलाई अलमलमा
पारेको छ ।
जेष्ठमा हुनुपर्ने संविधानसभाको चुनाव लम्बिने क्रमसंगै देशी
विदेशी प्रतिगामी चलखेलले स्थान पाउदै आएको छ । देशको
द्वन्द्व निकासको एकमात्र विकल्पको रुपमा रहेको संविधानसभाको
चुनाव जेष्ठ महिनामै गर्न नदिने षडयन्त्रमा का “ग्रेस
लगायतका यथास्थितिवादीहरुको नेपथ्यमा गठजोड छ भन्ने प्रष्टै
छ । वर्तमानमा देशमा देखिएको तरलतालाई कता मोड्ने भन्ने
सन्दर्भमा प्रस्तुत भूमिका हेर्दा पनि कुरा प्रष्टै छ ।
प्रतिगामीहरु संविधानसभालाई प्रतिगमनको हतियारमा परिणत गर्न
उद्दत छन् । त्यसका लागि ज्यान होमेर लागि परेका छन् ।
का“ग्रेस यथास्थिति कायम राख्न कहिले 'बेवी किंग' कहिले 'गणतन्त्रमा
जाने' कहिले 'राजतन्त्र नफाल्ने' कुतर्क गर्दै संविधानसभालाई
यथास्थितिकै रक्षाको हतियार बनाउन क्रियाशिल छ भन्ने प्रष्टै
छ ।
अब रह्यो माओवादीको कुरा अनि देश र जनताले चाहना राखेको कुरा
। देश र देशवासीले नेपाली राज्यसत्ताको अग्रगामी पुनर्संरचना
चाहेका छन् । वर्तमानमा चलिरहेको यथास्थितिलाई बदल्ने
अग्रगामी परिवर्तन चाहिरहेका छन् । तर वर्तमानमा चलिरहेको
खेलखण्डको अर्न्तर्यमा संविधानसभाको चुनावलाई या त प्रतिगमनको
हतियारमा परिणत गर्ने कसरत भैरहेको छ । यर्सथ संविधानसभाको
चुनाव कुन उद्देश्यको लागि गर्ने - भन्ने प्रश्न स्पष्ट नभएर
गरिने संविधान सभाको चुनावले देशको अग्रगामी परिवर्तनको साधन
बन्न सक्ला भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । यर्सथ नेकपा माओवादी
जेष्ठमा संविधानसभाको चुनाव नभएपछि उत्पन्न भएको संविधान
सभाको चुनाव देशको राज्यसत्ताको अग्रगामी परिवर्तनको साधन
बन्न नसक्ने अवस्थालाई किनारा नल्गाई र्सार्थक हुन नसक्ने
कुरालाई स्पष्ट गर्दै उद्देश्य केन्द्रीत गर्न खोजेको हो ।
यसो गर्नु माओवादीले कुनै अर्घर्ेेे गरेको हुदैन् । अग्रगामी
परिवर्तनको साधन संविधानसभालाई रुपान्तरण गर्ने चाहना राख्नु
माओवादीको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । यो यथार्थलाई बंग्याएर
अन्धाधुन्ध बक्नुको अर्थ अन्ततः जनता र राष्ट्रको अग्रगामी
परिवर्तनको चाहनामाथी छुरा प्रहार गर्नुमात्र हो । यर्सथ
आउनुहोस् सबै मिलेर देशको द्वन्द्व निकासका लागि अग्रगामी
परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको र्सार्थक संविधानसभाका लागि सबैले
दबाब श्रृष्टि गरौं । |