|
|
|
सामयिकी
२३ बुदे सहमति र भावी चुनौती
- सुशील गौतम
केही समयको गतिरोध पछि नेकपा माओवादी र अन्य ६ दलहरुबीच भएको
२३ बुदे सहमतिले मुलुक फेरि अग्रगमनको बाटोतर्फ उन्मुख भएको
छ । यसको साथै विभिन्न रुप र रङ्गका यथास्थितिवादी र नया
मुलधार निर्माण गर्दै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक
परिवर्तन गरी मुलुकमा जनपक्षीय राजनीति स्थापना गर्न चाहनेहरु
बीच विश्रामहीन संघर्षमा फेरि परिवर्तनकारी शक्तिहरुले सफलता
पाएका छन् ।
सात राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको गतिरोधले आम जनतामा उत्पन्न
गराएको अन्यौल र अविश्वासबाट फाइदा उठाएर धमिलो पानीमा माछा
मार्न खोज्ने राजावादी, साम्प्रदायिकतावादी र विखण्डनवादी
तत्वहरु पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधबाट फाइदा उठाउन गरेको कोशिस
पनि सहमतिले सफल हुन दिएन । गतिरोधबाट फाइदा उठाएर आफ्नै
बुद्धि र इतिहासको प्रवाहका कारण भीरबाट खस्न थालेको
राजतन्त्रलाई का“ध थाप्न दलहरुभित्र रहेका राजावादी
शक्तिहरुको प्रयास जसको पछिल्लो उदाहरण का“ग्रेसभित्रका
बदनाम एवं भ्रष्टहरु खुमबहादुर, गोविन्दराज, तारानाथ
प्रवृत्ति मात्र होइन् प्रधानमन्त्री कोइराला वरिपरी रहेका
सुजाता, डा.रामशरण प्रवृत्तिको अपवित्र चलखेललाई समेत उक्त
सहमतिले धेरै हदसम्म निस्तेज पारेको छ । सातदल भित्रको
गतिरोधबाट देशभित्रका प्रतिक्रियावादी मात्रै होइन दिल्ली,
वाशिंटन समेतले फाइदा उठाएर आफ्नो हस्तक्षेपलाई बढाउने
दाउपेच र ग्राण्ड डिजाइन भत्किएको छ । यस दृष्टिले पछिल्लो
सहमति ज्यादै महत्वपूर्ण छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले
आफ्ना तमाम कमी कमजोरीका बाबजुद राष्ट्रिय मुद्दालाई
व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामर्थ्य छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको
छ र १२ बु“देदेखि शुरु भएको राजनीतिक प्रक्रिया र त्यसस“गै
समानान्तर रुपमा अघि बढ्दै गएको शान्ति प्रक्रियालाई अघि
बढाउन मद्दत गरेको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधको सन्दर्भमा वामपन्थीहरु अझ नेकपा
माओवादीप्रति लक्ष्ँित आरोपहरु कि त अज्ञानताका कारण लगाइएका
आरोप थिए वा पूर्वाग्रहका कारण लगाइएका आरोप थिए भन्ने कुरा
नेपाली जनता र विश्वसामु र्छलङ्ग भएको छ । समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको प्रश्नजस्तो ज्वलन्त एवं
नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको सुदूर भविष्यलाई प्रभावित
पार्ने कुरा उठाउ “दा
पनि माओवादीप्रति यसबीच चौतर्फी आक्रमण गरियो । माओवादीप्रति
जतिसुकै असहमत हुनेले पनि इतिहासका केही कठोर वास्तविकतालाई
स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती हुन्- 'अहिले मुलुकमा देखिएका
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दा'- गणतन्त्रदेखि संविधान सभा,
संघीयतादेखि राज्यको हरेक क्षेत्रमा पुनर्ःसंरचनाका मुद्दा
माओवादीले ल्याएका हुन् । जनयुद्धप्रति असहमत हुनेहरुले पनि
के स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भने जनयुद्धमा माओवादीले त्यति
विशाल बलिदान नगरेका भए अहिले प्रबल रुपमा देखिएका मुद्दा
सतहमा आउन मात्र दशकौं कुर्नुपर्ने थियो । तर, पछिल्लो
राजनीतिक गतिरोधका प्रसंगमा माओवादीलाई 'राजावादी' र विभिन्न
बखेडा झिकेर संविधान सभा हुन नदिने भनेर आरोप लगाइयो । भलाई
हेर्दा मुखमा आएको संविधान सभा सर्दा सर्वसाधारणमा त्यस्तो
भ्रम पनि पर्यो । तर केही समयको गतिरोधको पीडा भोग्नु परेपनि
अन्तरिम संविधानमै गणतन्त्रको कुरा उल्लेख हुनु र
समानुपातिकको सिट २ सय ४० बाट बढाएर ३ सय २५ मा पुर्याउनुले
त्यो गतिरोध कुनै बखेडा थिएन, जनताकै मुद्दाका लागि थियो
भन्ने कुरा २३ ब“ुदे सहमतिले प्रमाणित गरेको छ ।
त्यसो त २३ बु “दे
सहमतिको श्रेय अन्य ६ दलका परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई पनि छ ।
खासगरी का“ग्रेस र एमाले भित्रका सा“चो लोकतन्त्रवादी व्यक्ति
र शक्तिहरु, ती पार्टीभित्र छद्म भेषमा लुकेर बसेका राजावादी
यथास्थितिवादी परिवर्तनस“ग तर्सिने शक्तिहरु भिषण संघर्षमा
लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु सफल नभएको भए संविधान सभा तत्काललाई
धरापमा पर्ने थियो । २३ बु“दे, संसद र संसदवादी वामपन्थी
दलहरु विशेष गरेर एमाले र माओवादीबीच सहमति समझदारी र
सहकार्य नभएको भए यी उपलब्धी प्राप्त हुने थिएनन् र मुलुकको
गतिरोध समाप्त हुने थिएन । यसले आगामी दिनमा समेत वाम
सहकार्यको अनिवार्यतालाई प्रमाणित गरेको छ र वाम सहकार्यका
साथै अन्य लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई साथ साथै
लिएर अग्रगमनको यात्रामा हिड्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनःपुष्टि
गरेको छ ।
२३ बु “दे
उपलब्धीसहित अब मुलुक राष्ट्रको मुल एजेन्डा संविधान सभा र
संविधान सभामार्फत् स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र अग्रगामी
नेपालतर्फ जा“दैछ । तर २३ बु“देपछि यो यात्रामा फेरि अवरोध
आउदैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । २३ बु“दाले केही
चुनौतीहरु समाप्त गरेको छ, केही अझैं कायम छन् र भविष्यको
यात्रा थुप्रै मोडसहितको जोखिमपूर्ण हुनेछ । फेरि समझदारी
तोड्न, फेरि इतिहासको गति पछाडि पार्न फेरी मरणतर्फ उन्मुख
शक्तिलाई व्यू“ताउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु लाग्नेछन्
। त्यसले फेरि नया“ गतिरोध सिर्जना गर्न सक्ने कुरालाई
इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले एकातिर २३ बु“देको अन्तर भावना
र मर्मलाई हस्ताक्ष्ँरकारी शक्तिहरुले व्यवहारमै सम्मान गर्न
सक्नुपर्नेछ भने मुलुकभरका गणतन्त्रवादी र सा“चो
लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुले कडा रखबारी गर्न पर्दछ यसले
भविष्यमा चुनौतीहरुको पनि सफलतापूर्वक सामना गरी पतनतर्फ
उन्मुख शक्तिलाई इतिहासको फोहोरमा फाल्न सकियोस । |
|
|